Video: मंत्री गजेंद्र यादव बोले- नहीं चलेगा भाई-भतीजावाद का खेल, सीबीटी के माध्यम से होगी शिक्षकों की भर्ती

Fri, 21 Aug 2026 10:55 PM IST

Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Fri, 21 Aug 2026 10:55 PM IST

CG school education Minister Gajendra Yadav says on nepotism

1
- Link Copied

CG Education News: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संविदा पदों की भर्ती के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की शुरुआत की गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के 1 हजार 895 और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय के 1 हजार 171, कुल 3 हजार 66 पदों पर संविदा भर्ती प्रक्रिया में है। सीबीटी के माध्यम से भर्ती में पारदर्शिता आयेगी। एक सप्ताह के अंदर भर्ती कर ली जायेगी।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के 848 पद मंजूर किए गए। वर्ष 2025 में 62 पदों पर सीधी भर्ती की गई। पिछले दो वर्षों में 1 हजार 104 शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई। इसके अलावा पांच हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में है। स्वामी आत्मानंद और विवेकानंद विद्यालयों में तीन हजार से ज्यादा पदों पर संविदा भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। पिछले दो वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी बनाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था करने के साथ ही नवाचार पर भी कार्य किया जा रहा है।

शनिवार बैग-रहित दिवस से विद्यार्थियों का समग्र विकास
प्रत्येक शनिवार विद्यार्थियों के लिए तनाव एवं भयमुक्त वातावरण में पठन-पाठन के साथ खेल, योग एवं व्यायाम, स्थानीय कला-संस्कृति, महापुरुषों की जयंती, तीज-त्योहार एवं ऐतिहासिक तिथियों से परिचित कराने वाली गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। भाषण, निबंध, गीत, कहानी एवं लोककथाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के सतत विकास पर बल दिया जा रहा है।

विद्यालय अधोसंरचना पर जोर
तीन वर्षों में 504 नवीन विद्यालयों की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 700 भवनविहीन विद्यालयों के लिए नवीन विद्यालयों का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023 से 2026 के मध्य 2,583 नवीन अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति दी गई। विद्यालयों के शौचालय निर्माण एवं मरम्मत के लिए 52 करोड़ 39 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई तथा 302 शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 100 करोड़ का बजट
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के भवन निर्माण एवं संचालन के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

बस्तर एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षा का विस्तार
शिक्षामंत्री ने बताया कि नियत नेल्ला नार के अंतर्गत बस्तर संभाग के छह जिलों के 97 प्रतिशत ग्रामों में प्राथमिक शालाओं की स्थापना की गई है। द्विभाषीय पुस्तकों के माध्यम से बस्तर संभाग में 13,817 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। शिक्षकविहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में 573 शिक्षा दूतों के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। 48 बंद विद्यालय पुनः खोले गए तथा 36 नवीन विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं।

एआई आधारित विद्या समीक्षा केंद्र से ऑनलाइन मॉनिटरिंग
शिक्षा व्यवस्था की प्रभावी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एआई आधारित विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से अधोसंरचना, भौतिक सुविधाओं, पीएम पोषण, भ्त्डप्ै एवं थ्स्छ सहित विभिन्न योजनाओं की निगरानी की जा रही है। कॉल सेंटर के माध्यम से शिक्षकों, पालकों, संकुल समन्वयकों एवं अधिकारियों से एक लाख से अधिक कॉल के जरिए फीडबैक लिया गया है। पाठ्यपुस्तक वितरण की बारकोड आधारित ट्रैकिंग से शासन को लगभग 40 करोड़ रूपए की बचत हुई है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा
प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालयों के समीप आवासीय छात्रावास की सुविधा विकसित की जा रही है। प्रदेश में संचालित 156 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में 33,000 से अधिक बच्चे आवासीय सुविधा का लाभ ले रहे हैं। 13 जिलों में 40 पीवीटीजी छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 21 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर फोकस
प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के समग्र एवं संतुलित विकास पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालयीन अधोसंरचना एवं छात्रावास सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। 13 जिलों में 42 छात्रावासों की स्वीकृति दी गई है।

Video: मंत्री गजेंद्र यादव बोले- नहीं चलेगा भाई-भतीजावाद का खेल, सीबीटी के माध्यम से होगी शिक्षकों की भर्ती

Recommended

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है

Disclaimer

अपना शहर चुनें

होम

वीडियो

फोटो

ई-पेपर

Follow Us