रेलवे में खत्म हो दोहरी सुरक्षा व्यवस्था

अध्यक्ष रेड्डी ने कहा कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा आरपीएफ के जिम्मे है, जबकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जीआरपी की है। आरपीएफ के जवान किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो उसे जीआरपी को सौंपना पड़ता। जीआरपी क्या कार्रवाई करती है? इसकी जानकारी आरपीएफ को नहीं हो पाती है। इससे सुरक्षा के मामले में टालमटोल होती रहती है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की दोहरी प्रणाली लागू थी लेकिन उन्होंने मुश्किलों को देखते हुए इसको खत्म कर दिया। रेलवे एक्ट के उल्लंघन का मामला आरपीएफ के पास है। लेकिन पहुंच और पैसे वालों को पकड़ना मुश्किल होता है। लिहाजा गरीबों को गिरफ्तार कर लक्ष्य पूरा किया जाता है। इस तरह गरीबों का ही उत्पीड़न होता है और आम लोगों को अपराधी बनाया जाता है।
महासचिव झा ने कहा कि आरपीएफ में 40 फीसदी जवानों की कमी है। 15 फीसदी जवानों को अधिकारियों के बंगले और उनकी सुरक्षा में लगा दिया जाता है। केवल 45 फीसदी जवान ही यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करते है। आरपीएफ में सुपरवाइजरी स्टाफ की संख्या ज्यादा हो गई, काम करने वालों की कम है। अपराधियों का निशाना ट्रेनें बन रही हैं। बाद में अधिवेशन में आरपीएफ जवानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसमें केडी सिंह, धर्मवीर सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, रविंद्र मिश्रा आदि ने विचार व्यक्त किए।