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उद्योगों की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश

Mon, 19 Feb 2018 10:00 AM IST
Updated Mon, 19 Feb 2018 10:00 AM IST
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उद्योगों की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश
शाहजहांपुर। एडीएम वित्त एवं राजस्व सर्वेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उद्योगपतियों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित कराएं। रविवार को विकास भवन सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति एवं कानून व्यवस्था निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने औद्योगिक आस्थानों में जर्जर मार्गों, ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली से वहां हो रहे जलभराव, बिजली की ट्रिपिंग से प्रभावित हो रहे औद्योगिक उत्पादन आदि बिंदुओं पर उद्यमियों द्वारा किए गए ध्यानाकर्षण का संज्ञान लेते हुए कहा कि कोई भी समस्या बार-बार उठने का तात्पर्य है कि अधिकारी उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं।
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बैठक में मौजूद राइस मिलर्स ने धान की सूखन पर छूट मद में बकाया धनराशि के भुगतान के लिए नियत प्रारूप पर सारा विवरण उपलब्ध कराए जाने के बावजूद पीसीएफ के अधिकारियों द्वारा बार-बार प्रोफार्मा बदलकर सूचनाएं मांगे जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। एडीएम ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राइस मिल संचालकों को आश्वस्त किया कि इस बारे में जिलाधिकारी के स्तर से पीसीएफ के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाएगा। जमौर औद्योगिक आस्थान में बिजली सप्लाई में बाधा पड़ने की समस्या का उल्लेख किए जाने पर पॉवर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता आरबी यादव ने बताया कि जमौर बिजली उपकेंद्र पर दो नए फीडरों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है और फरवरी के अंत तक कार्य पूरा होने के साथ इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।
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रोजा औद्योगिक आस्थान में मेसर्स चेतक ऑयल मिल्स और मैसर्स सिंह तेल उद्योग के संचालकों ने अपने औद्योगिक भूखंडों के निरस्तीकरण की कार्यवाही रोके जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपनी इकाइयां स्वयं चला रहे हैं और इसकी जांच किसी भी स्तर से कराई जा सकती है। इस पर एडीएम ने एसडीएम सदर रामजी मिश्रा को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के दो पदाधिकारियों को साथ लेकर मौके का निरीक्षण करने और आख्या एडीएम प्रशासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी अवसर पर पांच करोड़ रुपये शुद्ध वार्षिक लाभ अर्जित करने वाली कारपोरेट कंपनियों द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी निर्वाह की भूमिका की समीक्षा हुई।
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इस कड़ी में मेडिकल उपकरण निर्माता कंपनी जी सर्जीवियर से सीएसआर मद में किए गए भुगतान पर चर्चा होने पर कंपनी के निदेशक डॉ. घनश्याम दास अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि सीएसआर से संबंधित सभी जानकारी नियमानुसार भारत सरकार की कंपनी लॉ बोर्ड को दी जा रही है और इस बारे में उद्योग बंधु की बैठक में उत्तर देने को वह बाध्य नहीं हैं। एडीएम ने इस बारे में शासनादेश की प्रति मंगाने के निर्देश दिए, लेकिन उपायुक्त उद्योग रमेश चंद्रा के मेडिकल अवकाश पर होने के कारण इस दिशा में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। बैठक में आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, जिला सचिव विवेक अग्रवाल, पूर्व चैप्टर चेयरमैन हरी किशोर गुप्ता, रामचंद्र सिंघल, किशन अग्रवाल, विश्वमित्र तलवाड़, मितिल गुप्ता, संजीव वर्मा, विनय अग्रवाल, आरिफ जमाल खां, उदय प्रताप सिंह, गुरदीप सिंह माेंगा आदि मौजूद रहे।
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