बढ़ेगा शहर का दायरा शामिल होंगी 27 पंचायतें

नगर पालिका परिषद का दायरा अभी 27 मोहल्लों तक सीमित है। शहर के आसपास के कई गांव ऐसे हैं जो शहरी सीमा में हैं, लेकिन वह गांव पंचायतें हैं। ऐसे में अक्सर इन गांवों के मोहल्लों का विकास भी रुका रहता है। नगर पालिका और पंचायतों की सीमा के विवाद से कई मोहल्लों का विकास भी नहीं हो पाता था। गोंडा गिर्द का आधे से अधिक भाग शहरी सीमा में है, ऐसे ही जानकारी नगर आदि गांव भी बस स्टाप के आसपास तक फैले हैं। फिर भी इन गांवों को शहरी जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रहीं थीं और शहर की परियोजनाएं भी पंचायतों से होकर गुजरने के कारण अधूरी रह जाती थीं। सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इस समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री से मांग किया और सीमा विस्तार की कार्रवाई शुरू हुई। जिलाधिकारी ने एसडीएम के प्रस्ताव पर राजापुर व हारीपुर गांव को शर्तें पूूरे न होने के कारण बाहर कर दिया और 27 पंचायतों को शहर में शामिल करने का प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में एसडीएम के प्रस्ताव के साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से पंचायतों की तरफ से दिए सहमति के प्रस्तावों को भेजा है। माना जा रहा है कि शासन स्तर से जल्द ही सीमा विस्तार पर फैसला हो जाएगा।
इन पंचायतों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव
नगर पालिका परिषद के विस्तार में शहर से सटे 27 पंचायतों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। जिसमें गिर्द गोंडा, धनौली, देवरिया चूड़ामणि, लक्ष्मनपुर हरवंश, सोनी हरलाल, झंझरी, उम्मेदजोत, पूरे शिवा बख्तावर, खैरा, जानकी नगर, बड़गांव, इमलिया गुरदयाल, बिमौर, इमरती विशेन, दत्तनगर विसेन, रूद्रपुर विशेन, सेमरा दम्मन, इन्द्रापुर, शेखापुर, रानीजोत, बूढ़ा देवर, छावनी सरकार, परेड सरकार, पथवलिया, बभनी कानूनगो, कटहामाफी, केशवपुर पहड़वा को नगर पालिका परिषद के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है।
शहर में शामिल होने के बाद मिलेंगी अतिरिक्त सुविधाएं
नगर पालिका परिषद के दायरे में 27 पंचायतों के शामिल होने से अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। अभी तक पंचायत स्तर की सुविधाएं ही हासिल होती थीं। नगर पालिका में शामिल होने से सीसीरोड, इंटरलॉकिंग के साथ ही जल निकासी की बेहतर सुविधा मिलेगी। पेयजल की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन का विस्तार होगा। शहर के मुख्य मार्गों से गांवों को जोड़ेंगे। आवास विकास परिषद को आवासीय सुविधा के विस्तार का अवसर मिलेगा। औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा अन्य कई योजनाओं का संचालन होगा।
नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार के लिए 27 पंचायतों को शामिल करने की संस्तुति भेज दी गई है। शासन के फैसले से सीमा का विस्तार होगा। -डॉ. नितिन बसंल, जिलाधिकारी