66 करोड़ रुपये से होगा जिले का विकास

इसके साथ लगभग डेढ़ दर्जन विभागों के कार्य प्रति की समीक्षा भी की गई। स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, सड़क परियोजनाएं, पेयजल योजनाएं, पंचायतीराज, पशु पालन, उद्योग, भूमि संरक्षण, नहर विभाग, गन्ना विभाग, पूर्ति विभाग, निर्माण कार्यों, पेंशन योजनाओं, बेसिक शिक्षा, मत्स्य विभाग, बाल विकास विभाग, वन विभाग, दिव्यांगजन विकास विभाग सहित अन्य विभागों की विभागवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को तय समय सीमा में लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में विधायक कटरा बावन सिंह, विधायक गौरा प्रभात वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कैसरगंज सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह, विधायक तरबगंज प्रतिनिधि विनोद पांडेय, विधायक सदर प्रतिनिधि अजय सिंह, करनभूषण सिंह, शिक्षक एमएलसी प्रतिनिधि अजीत सिंह, प्रोफेसर आरबी सिंह बघेल, अम्बरीश दत्त सिंह, धरमपाल सिंह, आशीष मिश्र, भवानीभीख शुक्ल सहित विभागीय अधिकारीगण तथा जिला पंचायत सदस्यगण उपस्थित रहे।
सड़कों की मरम्मत और गन्ना मूल्य भुगतान पर भी चर्चा
सड़कों की मरम्मत के प्रकरणों में बालपुर-परसपुर मार्ग तथा कटहाघाट से डेहरास प्रधानमंत्री सड़क योेजना के मार्ग को जल्द से जल्द मरम्मत कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसके साथ ही गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में फिसड्डी बजाज चीनी मिल कुन्दुरखी की ओर से भुगतान न शुरू किए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। विधायक कटरा बावन सिंह ने मैजापुर मिल में घटतौली की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश जिला गन्ना अधिकारी को दिए गए।
साल 2024 तक सभी बस्तियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी
पेयजल की समीक्षा में एक्सईएन जल निगम ने बताया कि भारत सरकार की ओर से आगामी वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक बस्ती को पेयजल आपूर्ति से संतृप्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्योगों के स्थापन हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ऋण बैंकों की ओर से स्वीकृत न किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे लापरवाह बैंक प्रबंधकों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
महाराजा देवी बक्श सिंह के नाम पर होगा मेडिकल कॉलेज का नाम
बैठक में सर्वसम्मति से गोंडा मेडिकल कॉलेज का नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गोंडा नरेश महाराजा देवीबक्श के नाम से रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया गया। बता दें कि जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को हरी झंडी पहले ही मिल चुकी है।
50 हजार राशन कार्ड निरस्त
जिला पूर्ति अधिकारी वीरेन्द्र कुमार महान ने बताया कि जनपद में सख्ती के कारण 50 हजार 186 डुप्लीकेट राशन कार्डों को निरस्त करने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही पीओएस मशीन और पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू हो जाने से खाद्यान्न कालाबाजारी की समस्या से निजात मिली है। कृषि विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 3 लाख 86 हजार किसानों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है और लगभग डेढ़ लाख किसानों का डाटा वेरीफिकेशन पूरा हो जाने पर उन्हें भी लाभ मिलने लगेगा।