यूपी निकाय चुनाव: नगर पालिका व पंचायतों के आरक्षण में नहीं होगा कोई बदलाव, जिले से शासन को भेजी गई रिपोर्ट
यूपी निकाय चुनाव : नगर पालिका व पंचायतों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। जिले से शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है।
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Add as a preferredबागपत में नगर पालिका और पंचायतों के आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यहां वार्डों के लिए मिली 13 आपत्तियों का कमेटी ने निस्तारण करके रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जिसमें किसी भी वार्ड का आरक्षण नहीं बदलने की बात कही गई है। इसके अलावा शासन में अध्यक्ष के लिए भेजी गई दो आपत्तियों का भी निस्तारण कर दिया गया है और उन आपत्तियों के आधार पर भी कोई बदलाव नहीं होगा।
शासन से एक सप्ताह पहले तीनों नगर पालिकाओं और छह नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के साथ ही वार्डों का आरक्षण जारी किया था। जिस पर आपत्ति मांगने के लिए प्रशासन की तरफ से सूचना जारी की गई। इनमें अध्यक्ष पद के लिए आपत्ति प्रमुख सचिव के नाम सीधी लखनऊ डाक और ऑनलाइन भेजी गई तो वार्डों के लिए कलक्ट्रेट में आपत्ति दर्ज कराई गई। बड़ौत और बागपत अध्यक्ष पद के लिए दो आपत्ति लखनऊ भेजी गई थी।
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वार्डों के लिए यहां 13 आपत्तियां आईं थीं। जिनके निस्तारण के लिए एसडीएम, तहसीलदार व अधिशासी अधिकारियों की कमेटी बनाई गई। इन सभी ने आपत्तियों का निस्तारण करते हुए रिपोर्ट सौंपी कि किसी भी वार्ड का आरक्षण बदलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपत्तियों में किसी ने कोई ऐसा ठोस कारण नहीं बताया, जिससे वार्डों का आरक्षण बदलने की जरूरत है। इसलिए आपत्तियों का निस्तारण करके शासन को रिपोर्ट भेज दी गई।
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आपत्तियों में एक जैसी बात लिखी
एडीएम प्रतिपाल चौहान के अनुसार अधिकतर लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक ही बात लिखी थी कि वार्ड का आरक्षण पिछले कई बार से ऐसा ही होता आ रहा है, जैसा इस बार हुआ है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया था कि वार्ड में दूसरी जाति के वोटर ज्यादा है, लेकिन वार्ड को किसी अन्य के लिए आरक्षित कर दिया गया या अनारक्षित किया गया। इसलिए ही आरक्षण में किसी तरह का बदलाव नहीं करने की बात कहते हुए रिपोर्ट भेजी गई है।
