union budget 2025 : जीएसटी में छूट न मिलने से निराशा, व्यापारियों ने कहा बजट मिलाजुला
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उम्मीद थी कि जीएसटी का सरलीकरण होगा और जीएसटी स्लैब भी कम होगा, लेकिन इस दिशा में सरकार द्वारा कोई पहल न होने से कुछ व्यापारियों ने निराशा व्यक्त की है।
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उम्मीद थी कि जीएसटी का सरलीकरण होगा और जीएसटी स्लैब भी कम होगा, लेकिन इस दिशा में सरकार द्वारा कोई पहल न होने से कुछ व्यापारियों ने निराशा व्यक्त की है। हालांकि बजट में छोटे व्यापारी व आम नागरिक को 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स में छूट देने की व्यापारियों ने सराहना की है। बहुत से कारोबारियों ने माना कि बजट बहुत अच्छा है।
पेंट कारोबारी एवं प्रयागराज व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुशांत केसरवानी ने कहा कि अब तक करदाताओं को केवल पिछले दो साल तक का आयकर रिटर्न भरने की अनुमति थी, लेकिन अब यह सीमा चार साल कर दी गई है। हालांकि, पुराने रिटर्न पर रिफंड का लाभ नहीं मिलेगा। कहा कि बजट विकासोन्मुख है। टीडीएस पर टैक्स छूट की सीमा 10 लाख करना स्वागत योग्य कदम है।
कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने कहा कि व्यापारियों की पुरानी मांग व्यापारी क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करना सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राणा चावला ने कहा कि नौकरीपेशा वर्ग, व्यापारियों, महिलाओं के लिए बजट लाभकारी है। कहा कि कैंसर की दवाओं को कर मुक्त करने और कैंसर सेंटरों को प्रोत्साहित करने का निर्णय सराहनीय है।
केंद्रीय व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो. कादिर ने कहा कि बजट में इनकम टैक्स में दी गई छूट स्वागत योग्य है। जीएसटी की दरों में कोई छूट न देने से व्यापारी जगत में निराशा है। जीएसटी में स्लैब को कम करने तथा की दरें घटाने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नगद लेनदेन की सीमा को नहीं बढ़ाया गया, जबकि बढ़ती महंगाई को देखकर नगद लेनदेन की सीमा को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक था। सिविल लाइंस व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष अरोड़ा ने कहा कि व्यापारियों की पेंशन एवं दुर्घटना बीमा की मांग बजट में शामिल की जानी चाहिए थी।
दैनिक उपयोग वाली वस्तु से जीएसटी हटाना चाहिए था। बजट मिलाजुला रहा। व्यापारी एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता ने कहा कि अल्प आय वाले लोगों एवं छोटे व्यापारियों को बजट से फायदा होगा। कारोबारी अमर वैश्य मुन्ना भैया ने कहा कि सरकार ने बजट के माध्यम से सभी वर्ग को राहत देने का कार्य किया है। कटरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोपाल बाबू ने कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर अंकुश लगाने केे लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।