दस वर्ष से जमे थाना प्रभारियों को हटाया जाए: हाईकोर्ट

याचिका पर पक्ष रखते हुए अधिवक्ता संजय कौशिक का कहना था कि कई थाना प्रभारी अपने राजनीतिक जुगाड़ के  बूते एक-एक दशक से इलाहाबाद में ही जमे हैं। जबकि शासनादेश है कि एक जिले में छह वर्ष से अधिक तैनाती नहीं हो सकती है। मगर इनकी राजनीतिक पहुंच के कारण पुलिस अधिकारी भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। याची ने अमर उजाला में प्रकाशित समाचार का भी हवाला दिया। अदालत को बताया कि नैनी, शंकरगढ़, मेजा और धूमनगंज थानों में तैनात प्रभारी लंबे समय से एक ही जिले में जमे हैं।

खंडपीठ ने याचिका के तथ्यों को देखते हुए डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह याचिका में बताए गए थानों के प्रभारियों की तैनाती की समीक्षा करें। यदि यह प्रभारी अपना अधिकतम कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो उनका स्थानांतरण किसी दूसरे थाने में किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए डीजीपी को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का स्थायी अधिवक्ता को आदेश दिया हैै।