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आगरा: बड़ा घोटाला होने की आशंका, लाभार्थियों को रिकवरी नोटिस जारी, सर्वेयर पर भी होगी कार्रवाई
Fri, 26 Feb 2021 12:05 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Fri, 26 Feb 2021 12:05 PM IST
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डूडा ने दिए आवास बनाने के लिए रुपये का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा के राजनगर नई आबादी में रेलवे की जमीन पर घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से दो-दो लाख रुपये जारी कर दिए जाने के मामले में गुरुवार को अफसर मौका मुआयना करने पहुंचे। तीन लाभार्थियों को नोटिस जारी कर तीन दिन में धनराशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। पैसा आवंटन के लिए सर्वे रिपोर्ट देने वाले सर्वेयर पर भी कार्रवाई होगी।
अमर उजाला ने बुधवार के अंक में इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। गुरुवार दोपहर को ही डूडा और रेलवे के अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। परियोजना अधिकारी मनीष राज ने बताया कि राधा पत्नी चंद्रभान, विजय रानी पत्नी राकेश और हेमलता पत्नी जगदीश को डूडा ने मकान निर्माण रोकने और तीन दिन में पैसा अदायगी का नोटिस जारी किया है। इस मामले में सर्वेयर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित खबर: आगरा: डूडा ने रेलवे की जमीन पर मकान बनाने के लिए दे दिए दो लाख रुपये, अब रेलवे ने दिए ढहाने के आदेश
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डूडा का सर्वेयर करता है मुआयना
आवास योजना में आवेदन के बाद डूडा का सर्वेयर मौका-मुआयना करता है। सर्वे के समय सर्वेयर ने रेलवे भूमि, लाभार्थी का स्वामित्व व भौतिक स्थिति का नजरअंदाज किया। इस मामले में कार्यदायी संस्था सरयू बाबू इंजीनियरिंग इंडिया प्रा.लि. पर भी कार्रवाई हो सकती है।
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अमर उजाला ने बुधवार के अंक में इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। गुरुवार दोपहर को ही डूडा और रेलवे के अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। परियोजना अधिकारी मनीष राज ने बताया कि राधा पत्नी चंद्रभान, विजय रानी पत्नी राकेश और हेमलता पत्नी जगदीश को डूडा ने मकान निर्माण रोकने और तीन दिन में पैसा अदायगी का नोटिस जारी किया है। इस मामले में सर्वेयर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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डूडा का सर्वेयर करता है मुआयना
आवास योजना में आवेदन के बाद डूडा का सर्वेयर मौका-मुआयना करता है। सर्वे के समय सर्वेयर ने रेलवे भूमि, लाभार्थी का स्वामित्व व भौतिक स्थिति का नजरअंदाज किया। इस मामले में कार्यदायी संस्था सरयू बाबू इंजीनियरिंग इंडिया प्रा.लि. पर भी कार्रवाई हो सकती है।
पूरी बस्ती का किया जाएगा सर्वे
राजनगर नई आबादी में रेलवे भूमि पर 70 से अधिक पक्के मकानों का निर्माण पिछले 2019 और 2020 में हुआ है। इनमें 50 से अधिक ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पीएम आवास योजना से पैसा लिया। डूडा के परियोजना अधिकारी ने कहा कि पूरी बस्ती का सर्वे कराया जाएगा। कितने आवास हैं और कब-कब स्वीकृत हुए सबकी जांच कराई जाएगी।
यह है मामला
लोहामंडी क्षेत्र में नार्मल कपाउंड के पीछे राजनगर की नई आबादी रेलवे भूमि पर बसी है। रेलवे भूमि पर 20 झुग्गी झोपड़ियां हैं। यहां नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने पीएम आवास योजना (शहरी क्षेत्र) के तहत पक्के मकान निर्माण के लिए पहले 50 हजार और फिर 1.50 लाख कुल 2-2 लाख की किश्तें जारी कर दीं। लाभार्थियों ने जब मकान निर्माण शुरू किया तो रेलवे ने काम रुकवा दिया।
जगनेर में हो चुका है घोटाला
जगनेर के गांव विधौली में पीएम आवास योजना में घोटाला हो चुका है। 2017-18 में यहां 12 से अधिक ऐसे लोगों को मकान निर्माण के लिए पैसा आवंटित किया जिन्होंने पूर्व में सरकारी आवासीय योजनाओं का लाभ लिया था। इस मामले में तत्कालीन सीडीओ रविंद्र मांदड़ ने पंचायत सचिव, प्रधान, एडीओ पंचायत समेत पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। लाभार्थियों से सरकारी धन की वसूली की गई।
राजनगर नई आबादी में रेलवे भूमि पर 70 से अधिक पक्के मकानों का निर्माण पिछले 2019 और 2020 में हुआ है। इनमें 50 से अधिक ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पीएम आवास योजना से पैसा लिया। डूडा के परियोजना अधिकारी ने कहा कि पूरी बस्ती का सर्वे कराया जाएगा। कितने आवास हैं और कब-कब स्वीकृत हुए सबकी जांच कराई जाएगी।
यह है मामला
लोहामंडी क्षेत्र में नार्मल कपाउंड के पीछे राजनगर की नई आबादी रेलवे भूमि पर बसी है। रेलवे भूमि पर 20 झुग्गी झोपड़ियां हैं। यहां नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने पीएम आवास योजना (शहरी क्षेत्र) के तहत पक्के मकान निर्माण के लिए पहले 50 हजार और फिर 1.50 लाख कुल 2-2 लाख की किश्तें जारी कर दीं। लाभार्थियों ने जब मकान निर्माण शुरू किया तो रेलवे ने काम रुकवा दिया।
जगनेर में हो चुका है घोटाला
जगनेर के गांव विधौली में पीएम आवास योजना में घोटाला हो चुका है। 2017-18 में यहां 12 से अधिक ऐसे लोगों को मकान निर्माण के लिए पैसा आवंटित किया जिन्होंने पूर्व में सरकारी आवासीय योजनाओं का लाभ लिया था। इस मामले में तत्कालीन सीडीओ रविंद्र मांदड़ ने पंचायत सचिव, प्रधान, एडीओ पंचायत समेत पांच लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। लाभार्थियों से सरकारी धन की वसूली की गई।