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ओटीएस: एक माह में केवल 65 लाख की वसूली, हजारों करोड़ का बकाया; छूट का लाभ लेने नहीं आ रहे करदाता
Wed, 16 Sep 2026 10:16 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:16 AM IST
सार
आगरा नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना में एक महीने में केवल 65 लाख रुपये की वसूली हुई, जबकि बड़ी मात्रा में गृहकर और संपत्तिकर बकाया है। कम वसूली पर पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की।
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नगर निगम आगरा
विस्तार
गृहकर, संपत्तिकर जमा करने के लिए ब्याज में छूट के प्रावधान वाली एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में एक महीने में केवल 65 लाख रुपये की वसूली हुई है। मंगलवार को नगर निगम सदन में मेयर हेमलता दिवाकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्षदों ने कम वसूली पर नाराजगी जताई। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई।
मेयर ने ओटीपी की समस्या को मुख्यमंत्री के सामने उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षक और पार्षदों को सूची दी जाए ताकि करदाता तक ओटीएस का फायदा पहुंच सके। समस्याओं के निदान के लिए हेल्प डेस्क बनाएं। निगम के हर कार्यक्रम में अधिकारी और पार्षद प्रचार करें। पार्षदों ने जोनवार गृहकर जमा कराने के लिए कैंप लगाने का सुझाव दिया।
पार्षदों ने ओटीएस में 65 लाख रुपये की वसूली पर नाराजगी जताई और कहा कि शहर में बड़ी मात्रा में गृहकर बकाया है। किसी स्तर पर कर्मचारी या अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। योजना का लाभ दिलाने में उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि अभियान को गंभीरता से लिया जा सके। इस दौरान नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य, अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सीएफओ बृजेश सिंह, सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय, अशोक प्रिय गौतम, मुख्य कर अधिकारी शिवकुमार गौतम आदि मौजूद रहे।
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मेयर ने ओटीपी की समस्या को मुख्यमंत्री के सामने उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षक और पार्षदों को सूची दी जाए ताकि करदाता तक ओटीएस का फायदा पहुंच सके। समस्याओं के निदान के लिए हेल्प डेस्क बनाएं। निगम के हर कार्यक्रम में अधिकारी और पार्षद प्रचार करें। पार्षदों ने जोनवार गृहकर जमा कराने के लिए कैंप लगाने का सुझाव दिया।
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पार्षदों ने ओटीएस में 65 लाख रुपये की वसूली पर नाराजगी जताई और कहा कि शहर में बड़ी मात्रा में गृहकर बकाया है। किसी स्तर पर कर्मचारी या अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। योजना का लाभ दिलाने में उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि अभियान को गंभीरता से लिया जा सके। इस दौरान नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य, अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सीएफओ बृजेश सिंह, सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय, अशोक प्रिय गौतम, मुख्य कर अधिकारी शिवकुमार गौतम आदि मौजूद रहे।
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