{"_id":"599d90634f1c1be77c8b45ce","slug":"51503498339-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सेटेलाइट तलाश रहा जयगुरुदेव आश्रम में सरकारी भूमि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सेटेलाइट तलाश रहा जयगुरुदेव आश्रम में सरकारी भूमि
Updated Wed, 23 Aug 2017 07:55 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मथुरा। जयगुरुदेव आश्रम से जुडे़ क्षेत्र में सरकारी जमीन की तलाश सेटेलाइट की मदद से की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन के सर्वे में सेटेलाइट से उपलब्ध कराई जा रही तस्वीरों के आधार पर मौका मुआयना उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) की टीम कर रही है। इस प्रक्रिया में अब तक 106 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से जुड़ी जमीन के मामले में पिछले दिनों शासन को जांच के आदेश दिए थे। इसमें संस्था के कब्जे में सरकारी और गैर सरकारी जमीन की रिपोर्ट मांगी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे में जयगुरुदेव आश्रम क्षेत्र की चारदीवारी और उससे सटे औद्योगिक क्षेत्र सहित अन्य निकटवर्ती जमीन का नक्शा सेटेलाइट से तैयार किया जा रहा है। सेटेलाइट से आ रही तस्वीरों के आधार पर यूपीएसआईडीसी जमीन का मिलान मौके पर कर रहा है। इस कार्य में राजस्व विभाग सहयोग प्रदान कर रहा है।
इस प्रक्रिया में अब तक 106 एकड़ जमीन चिह्नित हुई है जो चारदीवारी में है। इस जमीन के राजस्व रिकार्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया जा रहा है। यह जमीन सरकारी हो सकती है। डीएम अरविंद कुमार मलप्पा ने बताया कि सर्वे किया जा रहा है। इसमें सेटेलाइट की मदद ली है। जल्द ही रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से जुड़ी जमीन के मामले में पिछले दिनों शासन को जांच के आदेश दिए थे। इसमें संस्था के कब्जे में सरकारी और गैर सरकारी जमीन की रिपोर्ट मांगी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे में जयगुरुदेव आश्रम क्षेत्र की चारदीवारी और उससे सटे औद्योगिक क्षेत्र सहित अन्य निकटवर्ती जमीन का नक्शा सेटेलाइट से तैयार किया जा रहा है। सेटेलाइट से आ रही तस्वीरों के आधार पर यूपीएसआईडीसी जमीन का मिलान मौके पर कर रहा है। इस कार्य में राजस्व विभाग सहयोग प्रदान कर रहा है।
विज्ञापन
इस प्रक्रिया में अब तक 106 एकड़ जमीन चिह्नित हुई है जो चारदीवारी में है। इस जमीन के राजस्व रिकार्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया जा रहा है। यह जमीन सरकारी हो सकती है। डीएम अरविंद कुमार मलप्पा ने बताया कि सर्वे किया जा रहा है। इसमें सेटेलाइट की मदद ली है। जल्द ही रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।
विज्ञापन