ग्रामीण क्षेत्रों में टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट जल्द

हिमाचल देश में कम एचआइवी प्रेविलेंस वाला राज्य है। प्रदेश 2734 एड्स रोगी हैं। इनका एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने को टेली मेडिसन प्रोजेक्ट जल्द आरंभ किया जाएगा। प्रदेश के 17 मान्यता प्राप्त यौन रोग केंद्रों पर रोगियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है।

युवाओं को जागरूक करने के लिए 268 रेड रिबन क्लबों की स्थापना कॉलेजों, जबकि 257 क्लबों की स्थापना नेहरू युवा संगठन एवं युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के सहयोग से की गई है। सरकार ने टेलीस्ट्रोक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें पक्षाघात के रोगियों का सफल उपचार किया जा रहा है।

मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि एचआईवी एड्स एक सामाजिक समस्या है। इसके लिए आम आदमी का जागरूक होना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मिशन निदेशक हंसराज शर्मा ने स्वास्थ्य मिशन में विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के निदेशक डाड़ीएस गुरुंग ने भी विचार रखे।

इस दौरान उपायुक्त संदीप कदम, अतिरिक्त उपायुक्त गोपाल चंद, एसडीएम विवेक भाटिया, जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर, राज्य परियोजना अधिकारी एड्स नियंत्रण सोसाइटी डाऱाजेश, सीएमओ डा. देशराज शर्मा, जिला एड्स परियोजना अधिकारी डाज़ोगिंद्र ठाकुर, उपनिदेशक राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी नीरजा ठाकुर आदि मौजूद रहे।

पांच जिलों को मिली 43 ड्रॉप बैक एंबुलेंस
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मंडी जोन में भी ड्रॉप बैक एंबुलेंस सेवा शुरू हुई। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के लिए 43 एंबुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा भी मौजूद थे। यह एंबुलेंस डिलीवरी सेंटरों पर उपलब्ध रहेगी। प्रसव के बाद महिला-शिशु को घर तक छोड़ने के लिए एंबुलेंस निशुल्क उपलब्ध रहेगी।

कौल सिंह ने कहा कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण में ड्रॉप बैक एंबुलेंस सेवा मंडी जोन में शुरू की गई। इसमें जिला मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति में 43 एंबुलेंस जननी एक्सप्रेस दौड़ेगी। कहा कि नवजात शिशुओं के लिए प्रदेश में 93 प्रसव केंद्रों में न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के दोनों मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में 33 न्यू नेटल आईसीयू स्थापित किए गए हैं। पांच वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के उपचार को पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं।