हिमाचल विधानसभा: मेडिकल डिवाइस पार्क में बड़े निवेशकों को दिए जाएंगे प्लॉट, चेस्टरहिल मामले की हो रही जांच
विधानसभा में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि मेडिकल डिवाइस पार्क की एक इंच जमीन भी नहीं बेची गई है। जमीन का आवंटन तय नियमों और 100 फीसदी कीमत के आधार पर होगा।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के मेडिकल डिवाइस पार्क में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए कुल कीमत का 40 फीसदी भुगतान प्लॉट आवंटन से पहले करना होगा। शेष 60 फीसदी राशि दो किस्तों में छह-छह महीने के अंतराल पर जमा करवानी होगी। विधानसभा में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि मेडिकल डिवाइस पार्क की एक इंच जमीन भी नहीं बेची गई है। जमीन का आवंटन तय नियमों और 100 फीसदी कीमत के आधार पर होगा। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर मेडिकल डिवाइस पार्क की जमीन बेचने और प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने चार साल में नया उद्योग न आने और बल्क ड्रग पार्क के टेंडर में देरी का मुद्दा उठाया। जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क में एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज और तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली देने की योजना बना रही थी, जिससे प्रदेश को करीब 250 करोड़ रुपये का नुकसान होता।
चेस्टरहिल मामले की सरकार कर रही जांच
चेस्टरहिल मामले को लेकर विधानसभा में भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने सरकार को घेरा। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव पर इस मामले में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए पूर्व मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चेस्टरहिल मामले में कई स्तरों पर गड़बड़ियां हुई हैं। ऐसे में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आरोप लगाया कि मामले में नियमों को दरकिनार कर फैसले लिए गए। उन्होंने सरकार से पूछा कि इस पूरे प्रकरण में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और किन अधिकारियों की भूमिका की जांच की गई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर सच्चाई जनता के सामने लाने की मांग की। वहीं, चर्चा का जवाब देते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सरकार चेस्टरहिल मामले की जांच कर रही है।
स्कूलों में समारोह के लिए अभिभावकों से नहीं लिए जाएंगे पैसे
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अनिवार्य रूप से पैसे नहीं वसूले जाएंगे। स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी) अपनी इच्छा से आर्थिक सहयोग दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
