हिमाचल: टीजीटी दिव्यांग कोटा भर्ती में चयनित 86 अभ्यर्थियों का फिर होगा मेडिकल परीक्षण, कोर्ट में दी जानकारी
हाईकोर्ट में दिव्यांग (बेंचमार्क डिसेबिलिटी) कोटे के तहत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) और स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती मामले में सरकार ने अहम जानकारी दी है। जानें हिमाचल हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दिव्यांग (बेंचमार्क डिसेबिलिटी) कोटे के तहत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) और स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती मामले में सरकार ने अहम जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि शॉर्टलिस्ट किए गए 86 अभ्यर्थियों की दोबारा मेडिकल जांच करवाई जाएगी। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। सरकार की ओर से पेश 13 नवंबर 2026 के पत्र के अनुसार, डीडीयू जोनल अस्पताल शिमला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से इन 86 अभ्यर्थियों (83 टीजीटी और 3 स्पेशल एजुकेटर्स) की ताजा मेडिकल जांच के लिए तिथि, समय व स्थान तय करने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले 6 और 13 अक्टूबर को अदालत ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, जिस पर शिक्षा निदेशक ने मेरिट सूची तैयार होने की बात कही थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 2 जनवरी 2026 को विज्ञापित इस भर्ती में दस्तावेज सत्यापन व काउंसलिंग 11 अगस्त को पूरी हो चुकी है। अन्य श्रेणियों का अंतिम परिणाम 19 सितंबर को घोषित कर दिया गया, लेकिन दिव्यांग कोटे के 94 आरक्षित पदों का परिणाम रोक लिया गया था। इसे मनमाना बताते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
हिमाचल बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए क्या किया, ब्योरा दें : हाईकोर्ट
प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य में बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम न उठाए जाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सक्षम प्राधिकारी और नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त को विस्तृत शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। इसमें बताना होगा कि बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए क्या किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश गोसेवा आयोग के निदेशक-सह-सदस्य सचिव का 13 नवंबर, 2026 का एक पत्र रिकॉर्ड पर रखा गया। इसके अवलोकन पर अदालत ने पाया कि बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए 6 जनवरी, 2025 को ही राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था, लेकिन अब तक केवल संभावनाए ही तलाशी जा रही है। जमीनी स्तर पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।
खंडपीठ ने सक्षम प्राधिकारी को आदेश दिया है कि वे एक विशिष्ट शपथपत्र दाखिल कर यह बताएं कि इस अवधि के दौरान बेसहारा पशुओं की समस्या को सुलझाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने इससे पहले 26 जून, 2025 और 31 जुलाई, 2025 के आदेशों में भी धर्मशाला शहर को बेसहारा पशु-मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसी संदर्भ में कोर्ट ने नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त को भी शपथपत्र दायर कर शहर को पशु-मुक्त करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्योरा देने को कहा है। गौरतलब है कि इससे पहले 31 जुलाई, 2025 की सुनवाई में धर्मशाला नगर निगम के आयुक्त ने जानकारी दी थी कि सराह स्थित गोसदन में 23 पालतू गायों को रखा गया है। इसके लिए 3,000 प्रति पशु शुल्क लिया गया और जानबूझकर पशु छोड़ने पर 5,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 175 बेसहारा बैलों को ज्वालामुखी के लुथान स्थित गो-अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया था। उस समय कोर्ट ने धर्मशाला के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य के अन्य नगर निगमों में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू करने और हर जिले में बड़े गोसदन या गो-अभयारण्य स्थापित करने के निर्देश दिए थे। हालांकि ताजा सुनवाई में राज्य स्तर पर ठोस प्रगति न दिखने पर कोर्ट ने फिर से सख्त रुख अपनाया है। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
सुरक्षा शर्तों के साथ अंब स्कूल के मैदान में होगा चिंतपूर्णी महोत्सव
प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला ऊना के अंब स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के खेल मैदान में ‘माता चिंतपूर्णी महोत्सव’ के आयोजन को सशर्त मंजूरी देते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार को भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और स्थानीय लोगों के लिए खुली जगह सुनिश्चित करने के हलफनामे पर पूरी तरह अमल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार के आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए आदेश दिया कि 22 से 24 नवंबर तक मुख्य सांस्कृतिक उत्सव समाप्त होने के बाद भी एक महीने की अवधि के दौरान मैदान का पर्याप्त खाली हिस्सा स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए खुला रहेगा। साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए साथ लगता रामलीला मैदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। ऊना के पुलिस अधीक्षक सांस्कृतिक संध्याओं के दौरान आपातकालीन वाहनों की आवाजाही व लोगों की सुरक्षा के लिए बहु-स्तरीय आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और यातायात योजना लागू करेंगे।
अदालत ने स्कूल के 2,000 वर्ग मीटर के नवविकसित कच्चे मैदान के विकास के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करने के भी निर्देश दिए, ताकि छात्रों की खेल गतिविधियां प्रभावित न हों। याचिकाकर्ता मलकीत सिंह ने पिछले साल पंजाबी गायक के कार्यक्रम में बेकाबू भीड़ का हवाला देते हुए महोत्सव को केवल 22 से 24 नवंबर तक सीमित रखने और ठोस ट्रैफिक प्लान बनाने की मांग की थी। वहीं, उपायुक्त ऊना के हलफनामे में बताया गया कि 58 कनाल का यह मैदान मुख्य स्कूल परिसर से एक किलोमीटर दूर है और स्कूल के पास परिसर में 131 कनाल अलग भूमि उपलब्ध है, जिससे 366 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। प्रशासन ने 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक मैदान के उपयोग की अनुमति मांगी थी।
