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शिक्षा निदेशालय के सख्त निर्देश: आने-जाने के लिए अतिरिक्त छुट्टी नहीं ले पाएंगे शिक्षक और कर्मचारी

Tue, 17 Nov 2026 09:01 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 17 Nov 2026 09:01 PM IST
सार

 शिक्षा निदेशालय ने नए निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ड्यूटी स्थल से 50 किलोमीटर के दायरे में किसी आधिकारिक कार्य के लिए भेजे जाने और उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध होने पर कर्मचारी को कार्यक्रम समाप्त होते ही उसी दिन वापस लौटना होगा। 

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Education Directorate Strict directives: Teachers and staff will not be permitted to take additional leave for
हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी अब बैठक, प्रशिक्षण या सेमिनार के लिए आने-जाने के नाम पर अतिरिक्त छुट्टी नहीं ले पाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने नए निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ड्यूटी स्थल से 50 किलोमीटर के दायरे में किसी आधिकारिक कार्य के लिए भेजे जाने और उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध होने पर कर्मचारी को कार्यक्रम समाप्त होते ही उसी दिन वापस लौटना होगा। निदेशालय के ध्यान में आया था कि कई शिक्षक और कर्मचारी 50 किलोमीटर के दायरे में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने पर अवधि के अलावा आने-जाने के नाम पर दो अतिरिक्त दिन भी ले लेते हैं।

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स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई और कार्यालयों का कामकाज होता है प्रभावित: निदेशालय
इससे स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई और कार्यालयों का कामकाज प्रभावित होता है। नए निर्देशों के अनुसार अब आने-जाने के लिए प्रशिक्षण या बैठक की अवधि के अतिरिक्त एक-एक दिन लेने की व्यवस्था नहीं होगी। संबंधित कर्मचारियों को अगले ही दिन अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। संस्थान प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाना होगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों को अपने अधीनस्थ संस्थानों के प्रमुखों को इन आदेशों की जानकारी देने और अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों के पालन में कोताही बरतने पर संबंधित नियंत्रण एवं सक्षम प्राधिकारी अथवा जिम्मेदार व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।

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प्रदेश के 29 संस्थानों को आदेश, जल्द भरें शिक्षा सर्वेक्षण का डेटा
वहीं प्रदेश उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 29 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े प्राथमिकता से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि नोडल अधिकारियों के माध्यम से पोर्टल पर सही और प्रमाणिक जानकारी समय पर दर्ज की जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सात नवंबर से सर्वे पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके बाद मंगलवार को राज्य शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर संस्थानों को सक्रिय होने को कहा। इस सूची में आईआईटी मंडी, एनआईटी हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश और एम्स बिलासपुर सहित 29 संस्थान शामिल हैं।

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निदेशालय के अनुसार देरी या गलत जानकारी से राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत विद्यार्थियों के नामांकन, शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रमों और संस्थागत सुविधाओं का ब्योरा जुटाया जाता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार उच्च शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन कर भविष्य की नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है। राज्य के नोडल अधिकारी डॉ. गोपाल कृष्ण संघाईक ने संस्थानों को इस काम को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को डेटा अपलोड करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए निदेशालय इसी सप्ताह एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें पोर्टल पर डेटा दर्ज करने और डीसीएफ के तीनों फॉर्म भरने की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला की तिथि और समय की सूचना अलग से दी जाएगी।

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