कैसे होगा शहर का कार्टरोड वन वे, मुसीबत बना आदेश

प्रशासन की ओर से अभी तक यही दावा किया जा रहा है कि सरकार की ओर से उन्हें इसे लेकर कोई निर्देश नहीं मिले हैं। हालांकि मीडिया में एनजीटी के फैसले को लेकर खबरें आने के बाद अंदरूनी तौर पर सुगबुगाहट जरूर शुरू हो चुकी है।

एनजीटी ने तीन महीने के भीतर नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का तर्क है कि एनजीटी की ओर से दी गई तीन माह की मोहलत उस समय शुरू होगी जब निर्देश उनके पास पहुंच जाएंगे। हालांकि परिवहन विभाग आदेशों को लागू करने के लिए ट्रायल करने की बात कर रहा है।

कार्टरोड को यदि वन वे कर दिया जाता है तो लोगों के पास आवाजाही के लिए कोई ठोस विकल्प नहीं होगा। कार्ट रोड से होते हुए लोग अभी तक जहां अपने गंतव्य पर 10 से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं वहीं कार्ट रोड वन वे होने की स्थिति में एक से डेढ़ घंटा लगेगा।

कार्ट रोड पर ओल्ड बस स्टैंड, रिपन अस्पताल, हाईकोर्ट, होटल हालीडे होम, कमला नेहरू अस्पताल, सेंट एडवर्ड स्कूल, सचिवालय, चैल्सी स्कूल, सेंड बीड्स कालेज, संजौली बाजार, संजौली कालेज, आईजीएमसी, आकलैंड स्कूल, आरकेएमवी, लक्कड़ बाजार गर्ल्स स्कूल और ताराहाल स्कूल सहित कई प्रतिष्ठान हैं।

ऐसे में यदि कार्ट रोड को वन वे कर दिया जाता है तो इन सभी प्रतिष्ठानों तक पहुंचने के लिए लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी।

वन वे को लेकर होगा ट्रायल: प्रशांत
कार्टरोड को वन वे करने के लिए पहले ट्रायल किया जाएगा। यदि कोई समस्या पेश आती है तो उसके समाधान के प्रयास होंगे। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परिवहन महकमा संयुक्त रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे। अभी तक एनजीटी के आदेशों की प्रति हमें नहीं मिली है। -प्रशांत देष्टा आरटीओ शिमला

प्रशासन को नहीं मिले आदेश: मल्होत्रा
एनजीटी के आदेश फिलहाल जिला प्रशासन को नहीं मिले हैं। आदेश मिलने के बाद कार्ट रोड वन वे करने को लेकर संभावनाएं तलाशी जाएंगी। -दिनेश मल्होत्रा उपायुक्त शिमला

आदेश मिलते ही लागू होंगे: नेगी
अभी तक एनजीटी के आदेश हमें नहीं मिले हैं। आदेश मिलने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा। -डीडब्ल्यू नेगी एसपी, शिमला