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अवैध खननकारियों पर कसा जाएं शिकंजा: मदनमोहन शर्मा
Updated Sun, 28 Jan 2018 11:05 PM IST
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गर्ब्यांग से लखनपुर के लिए रोड की कटिंग करती जेसीबी
- फोटो : अमर उजाला
अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)।
द सिरमौर स्टोन क्रशर संघ ने आपात बैठक आयोजित कर यमुना नदी में अवैध खनन करने वालों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही वैद्य प्रपत्रों से खनन करने वालों को परेशान न करने पर बैठक में चर्चा हुई।
बैठक में जिला खनन अधिकारी व पुलिस अधिकारियों से अवैध खननकारियों पर शिकंजा कसने का आग्रह किया गया।
सिरमौर स्टोन क्रशर संघ के अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा व महासचिव देवराज सिंघल ने कहा कि क्रशर संचालक कई दिक्कतों से जूझ रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में अवैध खनन करने वाले सक्रिय हैं जो सीधे रेत, बजरी व पत्थर पड़ोसी राज्यों में भेज रहे हैं। फर्जी बिलों के सहारे ऐसा अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है। क्रशर संघ ऐसे अवैध खनन के धंधे के खिलाफ रहा है। इससे प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग को करोड़ों की क्षति होती है। जबकि खनन पट्टे व स्टोन क्रशर संचालक वैध तरीके से कार्य करते हैं जिससे हर वर्ष करोड़ों का राजस्व विभिन्न करों के माध्यम से सरकार के खजाने में जमा होता रहा है। इसलिए बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें प्रदेश सरकार, खनन विभाग व पुलिस प्रशासन से अवैध खनन को फर्जी बिलों से अंजाम देने के कारोबार पर शिकंजा कसने का आग्रह किया गया है।
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पांवटा साहिब (सिरमौर)।
द सिरमौर स्टोन क्रशर संघ ने आपात बैठक आयोजित कर यमुना नदी में अवैध खनन करने वालों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही वैद्य प्रपत्रों से खनन करने वालों को परेशान न करने पर बैठक में चर्चा हुई।
बैठक में जिला खनन अधिकारी व पुलिस अधिकारियों से अवैध खननकारियों पर शिकंजा कसने का आग्रह किया गया।
सिरमौर स्टोन क्रशर संघ के अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा व महासचिव देवराज सिंघल ने कहा कि क्रशर संचालक कई दिक्कतों से जूझ रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में अवैध खनन करने वाले सक्रिय हैं जो सीधे रेत, बजरी व पत्थर पड़ोसी राज्यों में भेज रहे हैं। फर्जी बिलों के सहारे ऐसा अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है। क्रशर संघ ऐसे अवैध खनन के धंधे के खिलाफ रहा है। इससे प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग को करोड़ों की क्षति होती है। जबकि खनन पट्टे व स्टोन क्रशर संचालक वैध तरीके से कार्य करते हैं जिससे हर वर्ष करोड़ों का राजस्व विभिन्न करों के माध्यम से सरकार के खजाने में जमा होता रहा है। इसलिए बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें प्रदेश सरकार, खनन विभाग व पुलिस प्रशासन से अवैध खनन को फर्जी बिलों से अंजाम देने के कारोबार पर शिकंजा कसने का आग्रह किया गया है।
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