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Hisar News: किसानों ने 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मांगा
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सिवानी मंडी। अखिल भारतीय किसान सभा का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को सिवानी उपमंडल कार्यालय में तीसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने खरीफ फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की।
धरने की अध्यक्षता किसान सभा के वरिष्ठ नेता धन सिंह पूनिया बख्तावरपुरा ने की। संचालन राजबीर सिंह गुढ़ा ने किया। किसान नेता सुकरम जागलान ने सरकार पर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने खाद की कमी, नहरों में पानी न होने से सिंचाई प्रभावित होने और पेयजल संकट का मुद्दा उठाया।
जागलान ने बीमा कंपनियों पर फसल कटाई में मनमानी और देरी का आरोप लगाया। किसान नेताओं ने कहा कि उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के नेता बिल्लू गोदारा, एडवोकेट ओमप्रकाश श्योराण, साधुराम रुपाणा, जंगबीर ढांडा, मास्टर उमराव सिंह, जयबीर सरपंच शेरपुरा, दयानंद पूनिया, सुभाष श्योराण आदि मौजूद रहे।
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यह मांगें उठा रहे किसान :
किसान सभा ने खरीफ फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर नुकसान का आकलन करने की मांग की है। प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही गई। वर्ष 2023 के कपास बीमा दावे खातों में जमा करवाने की मांग भी की गई। हरियाणा ग्रामीण बैंकों पर हजारों किसानों का बीमा प्रीमियम वापस करने के बावजूद बीमा नीति न बनाने का आरोप है।
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धरने की अध्यक्षता किसान सभा के वरिष्ठ नेता धन सिंह पूनिया बख्तावरपुरा ने की। संचालन राजबीर सिंह गुढ़ा ने किया। किसान नेता सुकरम जागलान ने सरकार पर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने खाद की कमी, नहरों में पानी न होने से सिंचाई प्रभावित होने और पेयजल संकट का मुद्दा उठाया।
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जागलान ने बीमा कंपनियों पर फसल कटाई में मनमानी और देरी का आरोप लगाया। किसान नेताओं ने कहा कि उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के नेता बिल्लू गोदारा, एडवोकेट ओमप्रकाश श्योराण, साधुराम रुपाणा, जंगबीर ढांडा, मास्टर उमराव सिंह, जयबीर सरपंच शेरपुरा, दयानंद पूनिया, सुभाष श्योराण आदि मौजूद रहे।
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यह मांगें उठा रहे किसान :
किसान सभा ने खरीफ फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर नुकसान का आकलन करने की मांग की है। प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही गई। वर्ष 2023 के कपास बीमा दावे खातों में जमा करवाने की मांग भी की गई। हरियाणा ग्रामीण बैंकों पर हजारों किसानों का बीमा प्रीमियम वापस करने के बावजूद बीमा नीति न बनाने का आरोप है।