सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 37 लोगों पर रिपोर्ट।

तहसील क्षेत्र में तमाम लोगों ने चकमार्ग, तालाब, चारागाह, नवीन परती, खाद के गड्ढों, पाले आदि पर अवैध कब्जा कर खेती शुरू कर दी थी। कुछ स्थानों पर सरकारी जमीन कब्जा कर मकान आदि बना लिए गए थे, तो कुछ जगहों पर कब्जा किए जाने का प्रयास किया गया था। सरकार ने सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर एंटी भूमाफिया टीम का गठन कर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर कब्जा हटवाने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील क्षेत्रों में भी सरकारी भूमि कब्जाने वालों को चिन्हित करने का कार्य चल रहा था।
एम पखवाड़े तक जांच पड़ताल के बाद लेखपालों ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में 37 लोगों के खिलाफ चकमार्ग, खलिहान, चारागाह आदि की जमीन कब्जाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिलने से अवैध कब्जा करने वालों में खलबली मच गई है। कुछ लोगों ने खुद की कब्जा छोड़ कर खुद को पाक साफ दर्शाना शुरू कर दिया है।
इन लोगों पर दर्ज कराई गई है रिपोर्ट
जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में बंडा थाने में लेखपाल विजय कुमार ने गांव दिउहना के भारत सिंह, नौबात सिंह, चरन सिंह, प्रेमपाल सिंह, शेर सिंह, गजराज, प्रताप, कस्तूरी, भारत सिंह, कस्तूरी सिंह, मुंशीलाल, भारत, लेखपाल अंचल शुक्ला ने गांव मकसूदापुर के तुलसीराम, लेखपाल गिरीश त्रिवेदी ने गांव खखरा खुर्द के मलकीत सिंह, लेखपाल अभिषेक कुमार ने खुटार थाने में गांव हरीपुर मुवलिक भटनौसा के जागीर सिंह, वचन सिंह, सुखदेव सिंह, सुखविंदर कौर, महेंद्र सिंह, लेखपाल रूपेश कुमार ने गांव पुरेना के स्वर्ण सिंह, बलविंदर सिंह, जसवीर सिंह, कुलविंदर सिंह, प्रीतम सिंह, बल्देव सिंह, लक्ष्मीपुर के मुन्नालाल, रामनरेश, कलियान, वृजेंद्र, राममृर्ति, लेखपाल कृपाशंकर ने गांव मंडनपुर मुवलिक सुजानपुर के वीरेंद्र कुमार, सतेंद्र कुमार, लेखपाल चंद्रशेखर ने गांव चमराबोझी के कुलविंदर सिंह, लेखपाल सुशील कुमार ने पुवायां के गांव नगरिया प्रयागपुर के कृष्णपाल सिंह, अनुरुद्ध सिंह, पुतान सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
अभी और लोगों पर होगी रिपोर्ट
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में 37 लोगों पर दर्ज रिपोर्ट अभी केवल ट्रेलर मात्र है। मंगलवार को तहसील दिवस में आए डीएम नरेंद्र सिंह ने सरकारी भूमि पर कब्जे की जितनी भी शिकायतें आई, उनमें जांच कर रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इससे साफ है कि कब्जों के मामले में दर्ज मुकदमों की संख्या में इजाफा हो सकता है।