सहारनपुर। सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने संसद में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री से पश्चिमी प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए सवाल पूछा। केंद्रीय मंत्री ने सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
संसद में सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने पूछा कि क्या सरकार का विचार पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने का है। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकीलों के प्रतिनिधिमंडल को इस संबंध में आमंत्रित किया है और उनसे सुझाव मांगे हैं। सांसद के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 7 नवंबर 2021 को मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर और मुजफ्फरनगर की बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल विधि और न्याय मंत्री से मिला था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए आवेदन किया था। सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने मंत्री के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों और अधिवक्ताओं की ये बहुत पुरानी मांग है। जिसके लिए भाजपा को डबल इंजन की सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले इसको मुद्दा बनाया था लेकिन सरकार बनने के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया।