सरकारी खजाने में टैक्स बढ़ा: 14.42 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा प्रत्यक्ष कर संग्रह, बजट का आधा लक्ष्य हासिल
- 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.8% बढ़कर ₹14.42 लाख करोड़ पहुंच गया है, जिससे सालाना बजट लक्ष्य का 53% हासिल हो चुका है।
- जानिए कॉरपोरेट टैक्स, रिफंड और शेयर बाजार से हुई रिकॉर्ड कमाई का पूरा ब्योरा।
विस्तार
देश की मजबूत आर्थिक गतिविधियों और कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन के दम पर चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह (डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक की अवधि में देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.76 फीसदी बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 12.90 लाख करोड़ रुपये रहा था। इस तेज रफ्तार के साथ सरकार ने पूरे साल के लिए तय बजट लक्ष्य का 53 फीसदी से अधिक हिस्सा नवंबर के पहले पखवाड़े में ही हासिल कर लिया है।
सरकारी खजाने में अब तक कितना टैक्स जमा हुआ?
रिफंड जारी करने से पहले यानी ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी सालाना आधार पर मजबूत उछाल दर्ज किया गया है:
- सकल संग्रह (ग्रॉस कलेक्शन): रिफंड से पहले कुल ग्रॉस टैक्स कलेक्शन 14.02 फीसदी बढ़कर 17.50 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में 15.35 लाख करोड़ रुपये था।
- बजट लक्ष्य की स्थिति: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष करों से कुल 26.97 लाख करोड़ रुपये जुटाने का बजटीय लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वित्त वर्ष (FY26) के 23.40 लाख करोड़ रुपये के संग्रह से 15 फीसदी अधिक है।
- लक्ष्य प्राप्ति: 10 नवंबर तक 14.42 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध वसूली के साथ सरकार अपने कुल बजट लक्ष्य का लगभग 53 फीसदी मुकाम पार कर चुकी है।
कॉरपोरेट और व्यक्तिगत करदाताओं से कितनी वसूली हुई?
टैक्स आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण से साफ है कि इस बढ़ोतरी का मुख्य आधार भारतीय कंपनियों की मजबूत आमदनी रही है:
- कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी छलांग: शुद्ध कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में लगभग 17.84 फीसदी का जोरदार इजाफा देखा गया। यह आंकड़ा पिछले साल के 5.36 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 6.32 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।
- गैर-कॉरपोरेट टैक्स की चाल: व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और फर्मों द्वारा चुकाए जाने वाले नॉन-कॉरपोरेट टैक्स में 5.30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। इस मद में संग्रह पिछले साल के 7.18 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 7.56 लाख करोड़ रुपये रहा।
शेयर बाजार और रिफंड के मोर्चे पर क्या नया ट्रेंड दिखा?
पूंजी बाजार में खुदरा और संस्थागत निवेशकों की भारी भागीदारी का सीधा फायदा टैक्स संग्रह में देखने को मिला है:
- एसटीटी में रिकॉर्ड उछाल: शेयर बाजार में होने वाले सौदों पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) संग्रह करीब 51.56 फीसदी उछलकर 54,077.90 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 35,681.88 करोड़ रुपये था।
- रिफंड में भी 26% की बढ़ोतरी: करदाताओं को रिफंड जारी करने की गति भी तेज बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक कुल टैक्स रिफंड 25.7 फीसदी (करीब 26%) बढ़कर 3.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल समान अवधि में 2.45 लाख करोड़ रुपये था।
आगे राजकोषीय मोर्चे पर इसके क्या मायने हैं?
चालू वित्त वर्ष के करीब सात महीनों में बजट के आधे से अधिक प्रत्यक्ष कर लक्ष्य का हासिल होना राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के लिहाज से सकारात्मक संकेत है। कॉरपोरेट टैक्स में लगभग 18 फीसदी की उछाल और शेयर बाजार से जुड़े एसटीटी संग्रह में 51 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्शाती है कि घरेलू कंपनियों की बैलेंस शीट और वित्तीय बाजार दोनों मजबूत स्थिति में हैं। आने वाले महीनों में अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) की अगली किश्तों के बाद संग्रह की रफ्तार बजट अनुमानों को और मजबूती दे सकती है।