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फ्रेट कारीडोर : आज होगा मुआवजे पर फैसला
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
Updated Mon, 29 Aug 2016 12:39 AM IST
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muzzaffarnagar news
- फोटो : अमर उजाला
खतौली में डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर के लिए अधिग्रहण की गई किसानों की भूमि के मुआवजे के लिए भाकियू तथा रेलवे विभाग की वार्ता सोमवार को तहसील प्रांगण में होगी। वार्ता में जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दो सितंबर के धरने को लेकर प्रशासन में हड़कंप के चलते यह वार्ता रखी गई है।
भूमि अधिग्रहण मुआवजे की मांग को लेकर पिछले दिनों गांव भैंसी में जनपद के 26 ग्रामों के किसानों की पंचायत हुई थी। इसमें उचित मुआवजा न देने पर भाकियू की ओर से दो सितंबर को रेलवे ट्रैक पर धरना देने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद रेलवे विभाग तथा जिला प्रशासन के अधिकारी मामला शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
भाकियू जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने बताया कि इस मुद्दे पर अधिकारी फोन कर किसानों से वार्ता करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे सिर्फ वार्ता के लिए नहीं बल्कि किसानों की मांग पूरी करने के लिए पहुंचे।
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इस मामले पर सोमवार आज तहसील प्रांगण में दुपहर 12 बजे वार्ता का समय निश्चित किया गया है। इसमें रेलवे अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन भी मौजूद रहेगा। उन्होंने सभी 26 ग्रामों के किसानों से खतौली तहसील में पहुंचने की अपील की है। उम्मीद है कि इस वार्ता में मुआवजा मामले में राहत को लेकर फैसला हो सकता है।
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भूमि अधिग्रहण मुआवजे की मांग को लेकर पिछले दिनों गांव भैंसी में जनपद के 26 ग्रामों के किसानों की पंचायत हुई थी। इसमें उचित मुआवजा न देने पर भाकियू की ओर से दो सितंबर को रेलवे ट्रैक पर धरना देने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद रेलवे विभाग तथा जिला प्रशासन के अधिकारी मामला शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
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भाकियू जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने बताया कि इस मुद्दे पर अधिकारी फोन कर किसानों से वार्ता करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे सिर्फ वार्ता के लिए नहीं बल्कि किसानों की मांग पूरी करने के लिए पहुंचे।
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इस मामले पर सोमवार आज तहसील प्रांगण में दुपहर 12 बजे वार्ता का समय निश्चित किया गया है। इसमें रेलवे अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन भी मौजूद रहेगा। उन्होंने सभी 26 ग्रामों के किसानों से खतौली तहसील में पहुंचने की अपील की है। उम्मीद है कि इस वार्ता में मुआवजा मामले में राहत को लेकर फैसला हो सकता है।