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Mau News: चरमराई सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगी प्राथमिकता- अरशद

Sat, 27 May 2023 11:08 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 27 May 2023 11:08 PM IST
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The priority will be to strengthen the extreme sanitation system- Arshad
शपथ ग्रहण करने के अगले दिन पालिकाध्यक्ष अरशद जमाल ने नगरपालिका सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सर्वाधिक पिछड़े नगर विकास मंत्री के गांव काझा को आदर्श मुहल्ला के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर में चरमरा चुकी सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। नगर पालिका सीमा विस्तार में आए 54 गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन गांवों में रोशनी, सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए अतिशीघ्र कार्य किया जायेगा। कहा कि चूंकि विस्तार के बाद नगर पालिका परिषद का क्षेत्र काफी बड़ा हो गया है।
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तमसा नदी के दोनों तरफ स्थित वार्ड नंबर 13 के निवासियों को शहर आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। बेलवा घाट पर तमसा नदी पर पुल निर्माण योजना में शामिल है। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। सरकार का सहयोग मिला तो इस पुल के निर्माण से नगर के इस क्षेत्र को नदी पार के क्षेत्र से जोड़ कर आवागमन को सुचारु बनाने का प्रयास किया जाएगा।
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कहा कि कि बिना किसी भेद भाव के नगर क्षेत्र के विकास के क्रम में जल निकासी के लिए नए नालों का निर्माण, सीमा विस्तार के बाद सम्मिलित 54 नए गांवों के 200 मजरों में लाइट की व्यवस्था के लिए नगर पालिका परिषद की प्रथम बैठक में प्रस्ताव, नए क्षेत्रों में जल निकासी और बस्तियों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार कर नगर विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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वार्ड नंबर चार स्थित काझा गांव को आदर्श मुहल्ला बनाने, बड़ा गांव में नगर विकास मंत्री के प्रयास से शादी घर के लिए स्वीकृत लगभग सात करोड़ रुपये से कार्यदायी संस्था से जल्द कार्य पूर्ण कराने के प्रस्ताव लाया जाएगा। कहा कि नए क्षेत्रों में सरकारी हैंडपंप स्थापित कराने, अतिशीघ्र नालों की सफाई कराने, नए नलकूपों के लगवाने, नगर पालिका कार्यालय के भवन पर एक और मंजिल बनाने का प्रस्ताव भी बैठक में लाया जाएगा।

कहा कि पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब की स्थापना हेतु बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास कराया जाएगा। पहली जून को लखनऊ में नवनिर्वाचित अध्यक्षों की कार्यशाला में निकायों में आने वाली दिक्कतों से सरकार को अवगत कराकर निकायों में 74वां संविधान संशोधन पूर्ण रूप से लागू कराने की मांग रखी जाएगी। कहा कि बोर्ड की बैठक के लिए एक सप्ताह के भीतर एजेंडा जारी कर दिया जाएगा।
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