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Maharajganj News: पीएम स्वनिधि योजना के लंबित प्रकरणों पर सीडीओ ने जताई नाराजगी
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कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय साख समिति की हुई बैठक
महराजगंज। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता एवं सीडीओ की उपस्थिति में कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय साख समिति (डीसीसी) की विशेष बैठक की गई। बैठक में वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना तथा स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में लंबित प्रकरणों पर सीडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी संबंधित बैंक शाखाओं को लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण एवं स्वीकृत ऋणों का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी जून माह में आयोजित स्वनिधि महोत्सव एवं विशेष अभियान में बैंकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद का ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) मार्च 2026 में बढ़कर 69.58 प्रतिशत हो गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत के मानक से अधिक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद द्वारा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जाने का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने चालू वित्तीय वर्ष में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं समयबद्ध ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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बैठक में नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2027-28 की संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार किए जाने के लिए संबंधित विभागों एवं बैंकों से आवश्यक आंकड़े एवं सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक भूपेंद्र मिश्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक सुधीर पांडेय, नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक दीपा पंत, उपायुक्त उद्योग धीरज सिंह, जिला उद्यान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित रहे।
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महराजगंज। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता एवं सीडीओ की उपस्थिति में कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय साख समिति (डीसीसी) की विशेष बैठक की गई। बैठक में वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना तथा स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में लंबित प्रकरणों पर सीडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी संबंधित बैंक शाखाओं को लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण एवं स्वीकृत ऋणों का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी जून माह में आयोजित स्वनिधि महोत्सव एवं विशेष अभियान में बैंकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया।
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समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद का ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) मार्च 2026 में बढ़कर 69.58 प्रतिशत हो गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत के मानक से अधिक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद द्वारा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जाने का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने चालू वित्तीय वर्ष में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं समयबद्ध ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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बैठक में नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2027-28 की संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार किए जाने के लिए संबंधित विभागों एवं बैंकों से आवश्यक आंकड़े एवं सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक भूपेंद्र मिश्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक सुधीर पांडेय, नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक दीपा पंत, उपायुक्त उद्योग धीरज सिंह, जिला उद्यान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित रहे।