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Jalaun News: जालौन ब्लॉक के कार्यों का महेवा से भुगतान
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फोटो - 01 दूसरे ब्लॉक क्षेत्र में कराए गए भुगतान की रसीद। संवाद
उरई। जिले में महेवा ब्लॉक कार्यालय से जुड़े क्षेत्र पंचायत के राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त के भुगतानों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि जालौन ब्लॉक में कराए गए कार्यों के बिलों को महेवा ब्लॉक में लगाकर लाखों रुपये का भुगतान कर दिया गया।
जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 में हुए विभिन्न विकास कार्यों के भुगतान में यह गड़बड़ी सामने आने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि कई कार्य ऐसे हैं जो जालौन ब्लॉक क्षेत्र में कराए गए, लेकिन उनका भुगतान महेवा ब्लॉक से किया गया। जानकारी के अनुसार जिन कार्यों के बिल लगाए गए उनमें उरगांव की उचित दर दुकान, सिम्हारा इंटर कॉलेज, सरसई स्थित नेहरू इंटर कॉलेज के पास इंटरलॉकिंग एवं साइडबॉल निर्माण, हैदलपुर में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग कार्य जैसे काम शामिल हैं। इन कार्यों का वास्तविक क्षेत्र जालौन ब्लॉक बताया जा रहा है, जबकि भुगतान महेवा ब्लॉक से किया गया।
ग्रामीणों का कहना है कि करीब 28 लाख रुपये से अधिक के भुगतान में कई कार्य मौके पर मौजूद ही नहीं पाए गए। इससे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप यह भी है कि कुछ कार्य आदेशों में आरईडी विभाग के दस्तावेजों का उपयोग कर भुगतान प्रक्रिया पूरी की गई। सूत्रों के अनुसार संबंधित फर्म का संबंध एक प्रतिनिधि से भी बताया जा रहा है, जिससे मामले में मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।
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सीडीओ केके सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर मामला सही पाया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी।
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जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 में हुए विभिन्न विकास कार्यों के भुगतान में यह गड़बड़ी सामने आने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि कई कार्य ऐसे हैं जो जालौन ब्लॉक क्षेत्र में कराए गए, लेकिन उनका भुगतान महेवा ब्लॉक से किया गया। जानकारी के अनुसार जिन कार्यों के बिल लगाए गए उनमें उरगांव की उचित दर दुकान, सिम्हारा इंटर कॉलेज, सरसई स्थित नेहरू इंटर कॉलेज के पास इंटरलॉकिंग एवं साइडबॉल निर्माण, हैदलपुर में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग कार्य जैसे काम शामिल हैं। इन कार्यों का वास्तविक क्षेत्र जालौन ब्लॉक बताया जा रहा है, जबकि भुगतान महेवा ब्लॉक से किया गया।
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ग्रामीणों का कहना है कि करीब 28 लाख रुपये से अधिक के भुगतान में कई कार्य मौके पर मौजूद ही नहीं पाए गए। इससे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप यह भी है कि कुछ कार्य आदेशों में आरईडी विभाग के दस्तावेजों का उपयोग कर भुगतान प्रक्रिया पूरी की गई। सूत्रों के अनुसार संबंधित फर्म का संबंध एक प्रतिनिधि से भी बताया जा रहा है, जिससे मामले में मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।
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सीडीओ केके सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर मामला सही पाया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी।