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हाथरस : शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम ने जताई नाराजगी
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हाथरस : कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेतीं डीएम अर्चना वर्मा। संवाद
- फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
नवागत जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर और राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने और समस्त उप जिलाधिकारियों को वसूली के संबंध में नियमित बैठक करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों व लंबित संदर्भों का ससमय निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्राप्त संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन के संदर्भो की समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक मोईनुल इस्लाम ने बताया कि मुख्यमंत्री संदर्भ में दो, ऑनलाइन स्तर पर दो, संपूर्ण समाधान संदर्भ में तीन और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में सात संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में हैं।
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग से संबंधित सरकारी सेवाओं के अंतर्गत समस्त तहसीलों में 615 जाति प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन, समस्त तहसीलों में 926 आय प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन पत्र और 760 निवास प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन पत्र लंबित हैं। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई।
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डीएम ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर करेत्तर और राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा की। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सीआरए को समस्त तहसीलों के 10 बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को तीन वर्ष से अधिक लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश। संवाद
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नवागत जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर और राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने और समस्त उप जिलाधिकारियों को वसूली के संबंध में नियमित बैठक करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों व लंबित संदर्भों का ससमय निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्राप्त संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाइन के संदर्भो की समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक मोईनुल इस्लाम ने बताया कि मुख्यमंत्री संदर्भ में दो, ऑनलाइन स्तर पर दो, संपूर्ण समाधान संदर्भ में तीन और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में सात संदर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में हैं।
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उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग से संबंधित सरकारी सेवाओं के अंतर्गत समस्त तहसीलों में 615 जाति प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन, समस्त तहसीलों में 926 आय प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन पत्र और 760 निवास प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन पत्र लंबित हैं। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई।
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डीएम ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर करेत्तर और राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा की। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सीआरए को समस्त तहसीलों के 10 बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को तीन वर्ष से अधिक लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश। संवाद