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प्रमोशन मिला पर वर्दी पर नहीं लगा स्टार
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई
Updated Fri, 16 Jan 2015 12:29 AM IST
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पुलिस महकमे में बाबुओं की मनमानी के कारण उपनिरीक्षक
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ग्रेड का वेतन पा रहे प्रोन्नतमान दीवान स्टार नहीं लगा पा रहे हैं। इससे
उनमें नाराजगी व्याप्त है।
जिले के करीब 90 दीवानों की प्रोन्नति की गई थी। उनको उपनिरीक्षक का ग्रेड पे दिया जा रहा है। 2012 के शासनादेश के जरिए प्रोन्नतमान दीवानों की वर्दी और उनके कार्यों का निर्धारण किया गया था।
शासनादेश में कहा गया कि जो दीवान 26 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और उन्हें उप निरीक्षक ग्रेड 4600 रुपये का वेतनमान मिल रहा है और वह उप निरीक्षक पद पर प्रोन्नति नहीं पाए हैं, उन्हें प्रोन्नतमान दीवान कहा जाएगा। यह प्रोन्नतमान दीवान एक स्टार के साथ कंधे पर फ्लैप लगाएंगे इसके साथ ही उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर थानाध्यक्ष उनसे साधारण अपराधों की जांच करवाएंगे।
इस शासनादेश के संबंध में डीजीपी स्तर से समय-समय पर आदेश जारी किए। इस संबंध में कई जिलों के दीवान को स्टार लगाने का आदेश जारी हो चुका है, पर जिले में अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। इससे प्रोन्नत पाए दीवानों में नाराजगी है।
इस संबंध में एसएसपी गोविंद अग्रवाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। इनके संबंध में तकनीकी समस्या आ रही है। जिस कारण मामला मुख्यालय भेजा गया था। जहां पर उसको शासन को भेज दिया गया है। इस संबंध में शासन से आदेश जारी होते ही इनको लाभ मिल जाएगा।
जिले के करीब 90 दीवानों की प्रोन्नति की गई थी। उनको उपनिरीक्षक का ग्रेड पे दिया जा रहा है। 2012 के शासनादेश के जरिए प्रोन्नतमान दीवानों की वर्दी और उनके कार्यों का निर्धारण किया गया था।
शासनादेश में कहा गया कि जो दीवान 26 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और उन्हें उप निरीक्षक ग्रेड 4600 रुपये का वेतनमान मिल रहा है और वह उप निरीक्षक पद पर प्रोन्नति नहीं पाए हैं, उन्हें प्रोन्नतमान दीवान कहा जाएगा। यह प्रोन्नतमान दीवान एक स्टार के साथ कंधे पर फ्लैप लगाएंगे इसके साथ ही उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर थानाध्यक्ष उनसे साधारण अपराधों की जांच करवाएंगे।
इस शासनादेश के संबंध में डीजीपी स्तर से समय-समय पर आदेश जारी किए। इस संबंध में कई जिलों के दीवान को स्टार लगाने का आदेश जारी हो चुका है, पर जिले में अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। इससे प्रोन्नत पाए दीवानों में नाराजगी है।
इस संबंध में एसएसपी गोविंद अग्रवाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। इनके संबंध में तकनीकी समस्या आ रही है। जिस कारण मामला मुख्यालय भेजा गया था। जहां पर उसको शासन को भेज दिया गया है। इस संबंध में शासन से आदेश जारी होते ही इनको लाभ मिल जाएगा।