Hapur News: सीएम के समक्ष उठेगा आनंद विहार योजना का मुद्दा

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने दिल्ली रोड पर आनंद विहार योजना के लिए जमीनों के साथ-साथ भवनों और दुकानों को का भी अधिग्रहण कर लिया था। पिछले कई वर्षों से किसान व दुकानदार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रभावित किसानों के अनुसार प्राधिकरण ने अपने सर्वे में इन दुकानों व भवनों को नहीं दिखाया था। विरोध-प्रदर्शन के बाद मामला शासन में पहुंचा। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूर्व वीसी ने बताया था कि उक्त भवनों व दुकानों के विनियमित करने से प्राधिकरण की योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्योंकि सड़क से 100 मीटर तक की भूमि भविष्य की योजनाओं के लिए आरक्षित है। शासन ने किसानों को राहत दिलाने के आदेश दिए थे। लेकिन प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में भवनों व दुकानों के विनियमित करने के लिए 19000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का प्रस्ताव पास कर दिया, जबकि इनके अर्जन के लिए 261 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया।

किसानों ने कहा कि जमीनों का अवार्ड करने में भी प्राधिकरण ने काफी जल्दबाजी की। नए भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने से एक दिन पहले प्राधिकरण ने अवार्ड कर दिया। जबकि इसकी कोई सार्वजनिक सूचना न ही प्रकाशित की गई और न किसानों को सूचना दी। सड़क से 100 मीटर की दूरी पर प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है, इसे भविष्य के लिए आरक्षित किया हुआ है। ऐसे में उनके भवन व दुकानों को छोड़ा जाए। जो जमीन बचती है, उसका नए सर्किल रेट को अनुसार मुआवजा दिया जाए। वहीं, छह प्रतिशत भूमि का विकास करके दिया जाए। बुधवार को इसी मामले में धौलाना विधायक धर्मेश तोमर एचपीडीए के वीसी से मिले। विधायक ने बताया कि किसानों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा। इसके लिए वह प्रस्ताव तैयार करवा रहे हैं, जल्द ही इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इसका समाधान होना मुश्किल है। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन त्यागी भी साथ रहे।