35 करोड़ की लागत से पुलिस कर्मियों के लिए बनेंगे 714 आवास

ठंडी, गरमी, बरसात हो या कोई आपदा। सभी में पुलिस व पीएसी के कर्मियों को आगे बढ़कर काम करना होता है। कानून-व्यवस्था दुरुस्त करना है या ट्रैफिक कंट्रोल, अतिक्रमण हटवाना हो या मामले सुलझाने की जिम्मेदारी। इन कर्मियों को 24 घंटे की ड्यूटी करके निपटना होता है। लेकिन यहां दो हजार से अधिक पुलिस कर्मी हैं जिन्हें या तो बाहर किराए पर मकान लेकर रहना पड़ता है या फिर किसी पार्टनर के साथ रात गुजारने के लिए छत भी शेयर करना होता है। खास कर महिला पुलिस कर्मियों के सामने यह समस्या सबसे अधिक है। लेकिन अब इनके रहने के लिए समस्या खत्म होने वाली है। शासन ने इन कर्मियों के निवास के लिए जिले से प्रस्ताव मांगा है। शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग को आवास का प्राक्कलन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लोक निर्माण विभाग ने जिले के 18 थानों व पुलिस तथा पीएसी लाइन में बैरक व आवास का निर्माण होना है। तैयार इस्टीमेट में सभी थानों में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए 714 आवास का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा सभी 18 थानों में एक-एक विवेचना कक्ष का निर्माण होगा। इसके अलावा 30वीं वाहिनी पीएसी में 1125 लाख रुपये से 200 कर्मियों के लिए हॉस्टल/बैरेक का निर्माण कराया जाएगा। इन आवासीय सुविधाओं के निर्माण पर 50 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की जाएगी।
इनसेट
थानावार आवास-बैरेक के निर्माण में खर्च का ब्योरा
थाना आवास-बैरेक धनराशि लाख रुपये में
धानेपुर 32 125.59
नवाबगंज 32 126.03
मनकापुर 16 75.81
को देहात 32 125.00
मोतीगंज 16 75.81
तरबगंज 32 125.96
को. नगर 48 165.16
इटियाथोक 16 76.16
उमरीबेगम गंज 16 75.89
कौड़िया 32 124.54
परसपुर 16 75.81
खरगूपुर 16 75.81
छपिया 32 124.61
करनैलगंज 32 124.61
वजीरगंज 16 76.52
महिला कोतवाली 48 176.87
कटरा बाजार 32 124.61
खोड़ारे 32 124.61
योग 496 1999.40
3.87 करोड़ से बनेंगे 18 विवेचना कक्ष
सभी थानों में चार उपनिरीक्षकों के लिए हर थाने में एक-एक विवेचना कक्ष का निर्माण होगा। जिले के 18 थानों में विवेचना कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 308.76 लाख रुपए का खर्च आएगा। इससे पुलिस को विवेचना करने तथा उपनिरीक्षकों के बैठने के लिए स्थान तय हो सकेगा जहां बिना किसी शोर शराबे के मामलों की विवेचनाएं की जा सकेंगी।
जिले में 2000 महिला व पुरुष आरक्षियों की है तैनाती
जिले में करीब 1500 पुरुष आरक्षी की तैनाती है। इसके अलावा करीब 400 महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इनके रहने के लिए अभी केवल 300-400 पुलिस कर्मियों के रहने के लिए आवास उपलब्ध हैं। इनमें कई थानों के आवास व बैरेक जर्जर हो चुके हैं।
शासन ने आवास निर्माण के लिए कराया है सर्वे
शासन के आदेश पर लोक निर्माण विभाग की ओर से सभी थानों व पुलिस लाइन का सर्वे किया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो गया है। -महेंद्र कुमार, एएसपी गोंडा
सभी थानों व पीएसी लाइन में पुलिस कर्मियों के रहने के लिए आवास-हॉस्टल निर्माण के लिए शासन ने प्रस्ताव मांगा था। जिले में करीब 714 आरक्षियों के निवास के लिए आवास-हॉस्टल तथा विवेचना कक्ष निर्माण के लिए इस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। -देवेंद्र मणि, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड लोनिवि