{"_id":"580e1dd04f1c1bcd75bc2668","slug":"more-than-15-thousand-a-day-would-suit-settled","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक दिन में होंगे 15 हजार से अधिक वाद निस्तारित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक दिन में होंगे 15 हजार से अधिक वाद निस्तारित
ब्यूरो,अमर उजाला फीरोजाबाद
Updated Tue, 25 Oct 2016 12:19 AM IST
विज्ञापन
डिस्ट्रिक जज ने पत्रकार वार्ता की।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी जिला जज एवं एडीजे प्रथम आरपी सिंंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को होगा। इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं।
प्रभारी जिला जज एवं एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य लंबित वादों की संख्या में कमी लाना है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुलह समझौते के माध्यम से वादों का हल कराते हैं। इसके लिए एक पक्ष को सम्बंधित न्यायालय में प्रार्थनापत्र देना होगा। लोक अदालत के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। न्यायालय में एडीजे प्रथम, पुलिस में एएसपी ग्रामीण अमर सिंह, राजस्व के मामलों में एडीएम उदय सिंह, अभियोजन में एसपीओ और बैंकों में अलग से नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। प्रभारी जिला जज ने कहा कि डीएम एवं एसपी को नोटिस को भी समय से तामील कराने के निर्देश दिए हैं। 28 अक्तूबर एवं चार नवंबर को बीमा कंपनियों एवं परिवहन विभाग की बैठक होगी। पुराने आर्म्स एक्ट के मामलों के निस्तारण पर विचार किया जाएगा। इस दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन सुबोध सिंह, प्राधिकरण की सचिव अर्चना यादव आदि मौजूद रहे।
प्रभारी जिला जज एवं एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य लंबित वादों की संख्या में कमी लाना है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुलह समझौते के माध्यम से वादों का हल कराते हैं। इसके लिए एक पक्ष को सम्बंधित न्यायालय में प्रार्थनापत्र देना होगा। लोक अदालत के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। न्यायालय में एडीजे प्रथम, पुलिस में एएसपी ग्रामीण अमर सिंह, राजस्व के मामलों में एडीएम उदय सिंह, अभियोजन में एसपीओ और बैंकों में अलग से नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। प्रभारी जिला जज ने कहा कि डीएम एवं एसपी को नोटिस को भी समय से तामील कराने के निर्देश दिए हैं। 28 अक्तूबर एवं चार नवंबर को बीमा कंपनियों एवं परिवहन विभाग की बैठक होगी। पुराने आर्म्स एक्ट के मामलों के निस्तारण पर विचार किया जाएगा। इस दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन सुबोध सिंह, प्राधिकरण की सचिव अर्चना यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
