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महिला थानेदार न होने से ऐच्छिक ब्यूरो फीका
ब्यूरो, अमर उजाला फतेहपुर
Updated Mon, 28 Nov 2016 12:43 AM IST
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ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्याें के पीछे खड़े एक हुए जोड़े
- फोटो : Amar ujala
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घरेलू विवादों को निपटाने की पहल को हर रविवार आयोजित होने वाले ऐच्छिक ब्यूरो में पुलिस अधिकारियों की तैनाती न होने की वजह से वादों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। चुस्त पैरवी न होने से उभय पक्ष भी नहीं पहुंच पा रहे हैं।
पुलिस लाइन में प्रभारी एसपी आरके यादव के निर्देश पर ऐच्छिक ब्यूरो का आयोजन हुआ।
करीब 41 मामलों की फाइलें लगी हुई थी। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कुल्हरपुरवा गांव निवासी गणेश प्रसाद और गुड़िया द्विवेदी को ब्यूरो के सदस्यों ने एक साथ रहने को राजी किया। ऐसे ही गिने चुने मामूली मनमुटाव के आठ मामले ही निस्तारित हो सके। 33 मामलों के दूसरे पक्षों के लोग हाजिर नहीं हुए। एक पक्ष के लोग घंटों इंतजार के बाद वापस लौट गए।
पिछले हफ्ते भी एक दो मामलों के निस्तारण में ही पूरा ऐच्छिक ब्यूरो खत्म हो गया था। जिले में करीब दो हफ्ते से महिला थाना प्रभारी की तैनाती नहीं हो सकती है। इससे मामलों की पैरवी नहीं हो पा रही है। सेल में एक ही महिला कांस्टेबल की तैनाती है। आयोजन में ब्यूरो के सदस्यों के अलावा कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहे। प्रभारी एसपी आरके यादव ने बताया कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक की महिला नहीं है। तैनाती की उच्चाधिकारियों से मांग की जाएगी।
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पुलिस लाइन में प्रभारी एसपी आरके यादव के निर्देश पर ऐच्छिक ब्यूरो का आयोजन हुआ।
करीब 41 मामलों की फाइलें लगी हुई थी। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कुल्हरपुरवा गांव निवासी गणेश प्रसाद और गुड़िया द्विवेदी को ब्यूरो के सदस्यों ने एक साथ रहने को राजी किया। ऐसे ही गिने चुने मामूली मनमुटाव के आठ मामले ही निस्तारित हो सके। 33 मामलों के दूसरे पक्षों के लोग हाजिर नहीं हुए। एक पक्ष के लोग घंटों इंतजार के बाद वापस लौट गए।
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पिछले हफ्ते भी एक दो मामलों के निस्तारण में ही पूरा ऐच्छिक ब्यूरो खत्म हो गया था। जिले में करीब दो हफ्ते से महिला थाना प्रभारी की तैनाती नहीं हो सकती है। इससे मामलों की पैरवी नहीं हो पा रही है। सेल में एक ही महिला कांस्टेबल की तैनाती है। आयोजन में ब्यूरो के सदस्यों के अलावा कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहे। प्रभारी एसपी आरके यादव ने बताया कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक की महिला नहीं है। तैनाती की उच्चाधिकारियों से मांग की जाएगी।
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