1.56 करोड़ से बदले जाएंगे जर्जर तार व खराब पोल

गौरतलब है कि बिजली बिल बकायेदारी में आरसी जारी होने पर राजस्व कर्मी वसूली कर धन जमा कराते हैं। इसका 15 फीसद धन जिला विद्युत विकास निधि योजना में जमा किया जाता है। वर्ष 2019 में इस मद में करीब 1 करोड़ 56 लाख रुपये जिले में जमा हुआ है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक एम देवराज ने इस मद से विद्युत तारों से होने वाली दुघर्टनाओं को रोकने के लिए काम करवाने के आदेश दिए हैं।
योजना के तहत बाजार और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के जर्जर तार बदले जाएंगे। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों पर से गुजर रहे तारों को शिफ्ट करवाया जाएगा। ये सभी काम डीएम के अनुमोदन के बाद निगम के अफसरों को कराने होंगे। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना के तहत कार्य कराने की तैयारी न करने के संबंध में अधीक्षण अभियंता से नाराजगी जताई है। उन्होंने काम करवाने के लिए तत्काल रिपोर्ट तैयार कर अनुमोदन कराने को पत्रावली पेश करने का आदेश दिया है।