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जिला योजना में किसानों, पशुपालकों पर ध्यान
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विकास भावनसभागर में जिला योजना की बैठक लेते प्रभारी मंन्ती सूर्य प्राताप शाही सदर विधायक सारिता
- फोटो : ETAWHA
इटावा। वित्तीय वर्ष में जिला योजना का ध्यान किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। शुक्रवार को प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिंचाई के संसाधन बढ़ाने, गोदामों की मरम्मत, दुग्ध समितियों के गठन, पुनर्गठन, पशुओं के टीकाकरण, प्रमाणित बीज व कृषि यंत्र वितरण आदि को प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा मनरेगा, आवास, पेयजल, सोलर लाइट लगने का भी अनुमोदन किया गया है। कुल मिलाकर 251.48 करोड़ का परिव्यय आवंटित किया गया है, जो गत वर्ष की अपेक्षा 23.68 करोड़ अधिक है।
प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों के समक्ष बैठक का ब्योरा रखा। इसमें बताया कि छह नये सरकारी नलकूल लगवाए जाएंगे और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पहले से बिछी लाइनों का जीर्णोद्धार, खराब पड़े नलकूपों की मरम्मत भी कराई जाएगी। इसके अलावा अनुदान देकर किसानों के खेतों पर 12 गहरे, 200 मध्यम और 1400 निशुल्क बोरिंग कराई जाएंगी। इस पर 1059 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। 300 लाख रुपये से सहकारी समितियों के जर्जर पड़े 50 गोदामों की मरम्मत का अनुमोदन भी किया गया।
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 20 पुरानी दुग्ध समितियों का पुनर्गठन करने के साथ 10 नई समितियां भी खोली जाएंगी। समितियों के 100 लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।
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प्रभारी मंत्री ने बताया कि करीब 4.6 लाख पशुओं के इलाज, 1.60 लाख पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, 20 लाख पशुओं के टीकाकरण, 26 हजार पशुओं के बधियाकरण, पशु पालकों को डिवर्मिंग डोज, 1800 मेस्टाइटिस किट, 1800 टिक कंट्रोल वायल का वितरण किया जाएगा। पशुपालन को बढ़ावा देने पर 158 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आयल सीडस) योजना पर 28 लाख, मनरेगा में रोजगार देने के लिए 4000 लाख, ग्राम विकास के कार्यक्रमों पर 1510 लाख और गांवों के लिए 175.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। 43 से सोलर स्ट्ीट लाइट लगाने, सड़क एवं पुल ग्रामीण मार्गों के पुननिर्माण, नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 570 लाख और परिवार कल्याण के लिए 500 का प्रस्ताव रखा गया। गांवों की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 650 लाख, ग्रामीण आवास के लिए1800लाख और नगरीय क्षेत्रों में 200 हैंडपंप रीबोर व 100 नये लगाने के लिए 330 लाख अनुमोदित किए गए। अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता आदि के लिए 650 लाख, महिला कल्याण के लिए 1620 लाख, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ में 3930.00 लाख, बीएसए कार्यालय निर्माण,सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील के लिए 3140 लाख और वृद्धावस्था पेंशन, व राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ येाजना के लिए 3930 लाख निर्धारित किया गया है।
बैठक में प्रभारीमंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों ने कहा कि योजनाओं के अनुपालन में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। चाहे वह योजना किसी निर्माण कार्य की हो या किसानों, मजदूरों व गरीबों को लाभ देने की। कार्यदायी संस्थाएं समय पर निर्माण और योजनाओं का क्रियान्वयन भी पूरा करें इस पर भी अधिकारी नजर रखें। वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, यही सरकार की मंशा है।
जिला योजना की बैठक में सदर विधायक सरिता भदौरिया, भरथना विधायक सावित्री कठेरिया, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव महेश दुबे, जिलाधिकारी जेबी सिंह, सीडीओ राजा गणपति आर आदि मौजूद रहे। रहे।
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प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों के समक्ष बैठक का ब्योरा रखा। इसमें बताया कि छह नये सरकारी नलकूल लगवाए जाएंगे और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पहले से बिछी लाइनों का जीर्णोद्धार, खराब पड़े नलकूपों की मरम्मत भी कराई जाएगी। इसके अलावा अनुदान देकर किसानों के खेतों पर 12 गहरे, 200 मध्यम और 1400 निशुल्क बोरिंग कराई जाएंगी। इस पर 1059 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। 300 लाख रुपये से सहकारी समितियों के जर्जर पड़े 50 गोदामों की मरम्मत का अनुमोदन भी किया गया।
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पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 20 पुरानी दुग्ध समितियों का पुनर्गठन करने के साथ 10 नई समितियां भी खोली जाएंगी। समितियों के 100 लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।
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प्रभारी मंत्री ने बताया कि करीब 4.6 लाख पशुओं के इलाज, 1.60 लाख पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, 20 लाख पशुओं के टीकाकरण, 26 हजार पशुओं के बधियाकरण, पशु पालकों को डिवर्मिंग डोज, 1800 मेस्टाइटिस किट, 1800 टिक कंट्रोल वायल का वितरण किया जाएगा। पशुपालन को बढ़ावा देने पर 158 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आयल सीडस) योजना पर 28 लाख, मनरेगा में रोजगार देने के लिए 4000 लाख, ग्राम विकास के कार्यक्रमों पर 1510 लाख और गांवों के लिए 175.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। 43 से सोलर स्ट्ीट लाइट लगाने, सड़क एवं पुल ग्रामीण मार्गों के पुननिर्माण, नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 570 लाख और परिवार कल्याण के लिए 500 का प्रस्ताव रखा गया। गांवों की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 650 लाख, ग्रामीण आवास के लिए1800लाख और नगरीय क्षेत्रों में 200 हैंडपंप रीबोर व 100 नये लगाने के लिए 330 लाख अनुमोदित किए गए। अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता आदि के लिए 650 लाख, महिला कल्याण के लिए 1620 लाख, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ में 3930.00 लाख, बीएसए कार्यालय निर्माण,सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील के लिए 3140 लाख और वृद्धावस्था पेंशन, व राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ येाजना के लिए 3930 लाख निर्धारित किया गया है।
बैठक में प्रभारीमंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों ने कहा कि योजनाओं के अनुपालन में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। चाहे वह योजना किसी निर्माण कार्य की हो या किसानों, मजदूरों व गरीबों को लाभ देने की। कार्यदायी संस्थाएं समय पर निर्माण और योजनाओं का क्रियान्वयन भी पूरा करें इस पर भी अधिकारी नजर रखें। वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, यही सरकार की मंशा है।
जिला योजना की बैठक में सदर विधायक सरिता भदौरिया, भरथना विधायक सावित्री कठेरिया, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव महेश दुबे, जिलाधिकारी जेबी सिंह, सीडीओ राजा गणपति आर आदि मौजूद रहे। रहे।
