भूमाफियाओं पर डंडा

सरकारी जमीनों को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने कई बार योजना बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसकी खास वजह यह थी कि कई जगह भू माफियाओं के समर्थन में ग्रामीण उतर आते थे। ऐसे में पुलिस एवं प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ता था। इस समस्या के निदान के लिए नई रणनीति बनाई गई है। जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सेवक व अन्य कर्मचारियों के जरिए गांव में इस बात की चर्चा करवाई जा रही है कि भू माफियाओं के कब्जे की जमीन से सिर्फ संबंधित व्यक्ति का ही फायदा होता है। यदि इस जमीन पर खेल मैदान, पंचायत घर, तालाब आदि बनवाए जाएं तो पूरे गांव को फायदा मिलेगा। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने पहले चरण में सदर तहसील के 30 गांवों को चयनित किया है। इन गांवों में करीब 68  हेक्टेयर जमीन भू माफियाओं के कब्जे में है। जिला प्रशासन ने इस जमीन के कागजात इकट्ठा कर लिए हैं। इनका नक्शा नजरी भी तैयार कर लिया है। संबंधित गांव में खाली कराई जाने वाली जमीन पर होने वाले विकास कार्य के संबंध में भी योजना तैयार कर ली गई है।  मानिकपुर विसू में करीब एक हेक्टेयर तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर उसकी खुदाई कराई जा रही है। तालाब से खोदकर निकाली जा रही मिट्टी से गांव में ही चकरोड को कब्जामुक्त करके संपर्क मार्ग बनाने का कार्य चल रहा है।
   
तालाब खुदाई की मिट्टी से बनेगा चकरोड
 बढ़पुर ब्लाक के कल्याणपुर गांव में करीब दो हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था। यहां सप्ताहभर पहले खाली कराने को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि खाली जमीन पर तालाब खुदवाए जाएंगे। तालाब को मछली पालन के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। इसके बाद मंगलवार को डीएम सेल्वा कुमारी जे, एसडीएम सिद्धार्थ, तहसीलदार जसकरन सिंह के साथ गांव में पहुंचीं। सरकारी जमीन की पैमाइश करवाई गई। चिन्हांकन के बाद उस जमीन पर तत्काल तालाब खुदाई का काम शुरू कराया गया। तालाब खुदाई से निकलने वाली मिट्टी गांव की चकरोड पर डाली जा रही है। क्योंकि मिट्टी खनन पर रोक लगी हुई है। मिट्टी खुदाई का खर्च ग्राम पंचायत निधि से होगा। मिट्टी खुदाई का काम जेसीबी से कराया जाएगा।
 
चकरोड व खेल मैदान भी कराए खाली
जिलाधिकारी के मौके पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने चकरोड पर कब्जे की शिकायत की। नापजोख के बाद चकरोड भी खाली कराया गया। इसके साथ ही गांव में खेल मैदान के लिए आरक्षित जमीन से भी कब्जा हटवाया। ग्राम प्रधान विनोद चौधरी ने ग्राम पंचायत की खाली जमीन पर पंचायत घर बनाने का प्रस्ताव दिया।

चौपाल भी लगा समस्याएं सुनीं
सरकारी जमीन खाली कराने पहुंचीं जिलाधिकारी ने गांव में चौपाल भी लगाई। इस दौरान ग्रामीणों ने राशन डीलर की शिकायत की। डीएम ने ग्राम प्रधान विनोद चौधरी से पूछा तो उन्होंने सालभर से कोटेदार द्वारा हस्ताक्षर नहीं कराने की जानकारी दी। ग्रामीणों ने अपात्रों के बीपीएल कार्ड बनने तथा पात्रों के न बनने की भी शिकायत की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याएं निस्तारित करने का निर्देश दिया।