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Etah News: 56 हजार मतदाताओं को भेजे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस
Tue, 03 Feb 2026 11:36 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Tue, 03 Feb 2026 11:36 PM IST
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लीगंज तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता बैठक करते हुए। संवाद
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अलीगंज। मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए अलीगंज तहसील में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक लगभग 56 हजार मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी (तार्किक विसंगतियों) से संबंधित नोटिस जारी किए गए हैं। यह अभियान निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
उप जिलाधिकारी अलीगंज जगमोहन गुप्ता ने बताया कि अब तक लगभग 56 हजार मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से संबंधित नोटिस भेजे जा चुके हैं। जबकि शेष को नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है। यह नोटिस नाम, आयु, पता अथवा अन्य विवरणों में पाई गई विसंगतियों के आधार पर जारी किए गए हैं।
एसडीएम ने बताया कि सुनवाई के दौरान नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं के सभी प्रपत्रों की विधिवत जांच की जाएगी। इसमें पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण से जुड़े दस्तावेज शामिल होंगे। सभी कागजातों की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क कर सही जानकारी दें।
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ताकि समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें। स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से नहीं हटाया जाएगा। जबकि अपात्र प्रविष्टियों को नियमानुसार हटाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है।
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उप जिलाधिकारी अलीगंज जगमोहन गुप्ता ने बताया कि अब तक लगभग 56 हजार मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से संबंधित नोटिस भेजे जा चुके हैं। जबकि शेष को नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है। यह नोटिस नाम, आयु, पता अथवा अन्य विवरणों में पाई गई विसंगतियों के आधार पर जारी किए गए हैं।
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एसडीएम ने बताया कि सुनवाई के दौरान नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं के सभी प्रपत्रों की विधिवत जांच की जाएगी। इसमें पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण से जुड़े दस्तावेज शामिल होंगे। सभी कागजातों की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क कर सही जानकारी दें।
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ताकि समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें। स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से नहीं हटाया जाएगा। जबकि अपात्र प्रविष्टियों को नियमानुसार हटाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है।