लंबित नहीं रहनी चाहिए कोई पत्रावली

उन्होंने कहा कि समाधान योजनांतर्गत 110 ईंट-भट्ठा संचालकों में से 70 ने रायल्टी जमा नहीं की है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएं और एक सप्ताह के अंदर इसे जमा कराएं। स्टांप मामले में प्रत्येक माह कम से कम पांच केस देखना है। जिन-जिन को स्टांप मामले देखने हैं, उनके लिए लक्ष्य निर्धारित कर दें, कोर्ट केसों को लंबित न रखें, शीघ्र निस्तारण करें। शस्त्र लाइसेंस परिवर्तन अथवा निरस्त संबंधी जो मामले आए हैं उन्हें हल किया जाए।
डीएम सेल्वा कुमारी ने कहा कि अमीनों के वसूली लक्ष्य निर्धारित करें और उनके वसूली कार्य की नियमित रूप से समीक्षा की जाए। स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि नालों के निर्माण, नालों की सफाई हैंडपंप मरम्मत व हैंडपंप रीबोर का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेंद्र कुमार, एडीएम प्रशासन सर्वेश कुमार दीक्षित, एसडीएम रवि प्रकाश श्रीवास्तव, एएसडीएम एमए अंसारी आदि थे।