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सोलर पावर प्लांट की कवायद तेज
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सोलर
- फोटो : SELF
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देवरिया। सलेमपुर के महाल मंझरिया में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए किसानों से सहमति पत्र लिया जाएगा। एनटीपीसी की ओर से चिह्नित की गई 1500 एकड़ जमीन करीब चार हजार किसानों के नाम से है। इसके एवज में किसानों को मुआवजा मिलेगा और इलाके के विकास में तेजी आएगी। डीएम ने सलेमपुर तहसील प्रशासन को निर्देश दिया है।
महाल मंझरिया गांव के लोगों की अधिकांश जमीन सरयू नदी के किनारे है। बाढ़ प्रभावित इलाका होने के कारण रेतीली जमीन पर लोग सिर्फ एक फसली खेती कर पाते हैं। एनटीपीसी की तापीय विद्युत परियोजना लगाने के लिए 1500 एकड़ जमीन चिह्नित की गई थी। एनटीपीसी के जीएम शशिकांत राय के अनुसार पहले सोलर पावर प्लांट और बाद में तापीय विद्युत परियोजना भी यहां लगाई जा सकती है। डीएम ने सलेमपुर तहसील प्रशासन को निर्देश दिया है कि 1500 एकड़ जमीन जिन किसानों की है उनसे संपर्क कर सहमति पत्र लिया जाए, ताकि जमीन अधिग्रहीत की जा सके। डीएम अमित किशोर ने बताया कि किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।
अफसरों ने जाना दोआबा का हाल
महाल मंझरिया में चिह्नित की गई जमीन से जुड़ी जानकारी शासन ने जिला प्रशासन से मांगी है। विशेष सचिव ने पूछा है कि क्या इस जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाया जा सकता है। मंगलवार को एडीएम प्रशासन राकेश पटेल, एसडीएम शशिभूषण ने बाढ़ खंड विभाग व पीडब्लूडी के अधिकारियों के साथ नाव से भ्रमण कर दोआबा का हाल देखा। प्रशासन की रिपोर्ट में इस जमीन को उपयुक्त बताया गया है।
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महाल मंझरिया गांव के लोगों की अधिकांश जमीन सरयू नदी के किनारे है। बाढ़ प्रभावित इलाका होने के कारण रेतीली जमीन पर लोग सिर्फ एक फसली खेती कर पाते हैं। एनटीपीसी की तापीय विद्युत परियोजना लगाने के लिए 1500 एकड़ जमीन चिह्नित की गई थी। एनटीपीसी के जीएम शशिकांत राय के अनुसार पहले सोलर पावर प्लांट और बाद में तापीय विद्युत परियोजना भी यहां लगाई जा सकती है। डीएम ने सलेमपुर तहसील प्रशासन को निर्देश दिया है कि 1500 एकड़ जमीन जिन किसानों की है उनसे संपर्क कर सहमति पत्र लिया जाए, ताकि जमीन अधिग्रहीत की जा सके। डीएम अमित किशोर ने बताया कि किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।
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अफसरों ने जाना दोआबा का हाल
महाल मंझरिया में चिह्नित की गई जमीन से जुड़ी जानकारी शासन ने जिला प्रशासन से मांगी है। विशेष सचिव ने पूछा है कि क्या इस जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाया जा सकता है। मंगलवार को एडीएम प्रशासन राकेश पटेल, एसडीएम शशिभूषण ने बाढ़ खंड विभाग व पीडब्लूडी के अधिकारियों के साथ नाव से भ्रमण कर दोआबा का हाल देखा। प्रशासन की रिपोर्ट में इस जमीन को उपयुक्त बताया गया है।
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