तल्ख हुए आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी से जवाब-तलब

 विकास भवन में चली विकास कार्यों की मैराथन समीक्षा बैठक      
आवास आयुक्त और जिले के नोडल अधिकारी धीरज साहू के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में तेवर काफी तल्ख दिखे। लापरवाह अफसरों की फटकार लगाने के साथ उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी का भी जवाब तलब कर लिया। करीब दो घंटे की मैराथन बैठक के दौरान आवास आयुक्त ने अफसरों को चेताया कि अगर किसी ने फर्जी रिपोर्टिंग कर गुमराह करने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। आवास आयुक्त गुरुवार को विकास भवन सभागार में प्रभारी डीएम/सीडीओ शेषमणि पांडेय, एसएसपी चंद्र प्रकाश समेत जिले के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। 
बैठक के दौरान उनको पता लगा कि विधवा पेंशन के 1136, वृद्धावस्था पेंशन के 2671 और दिव्यांग पेंशन के 1263 आवेदन लंबित हैं। लंबित आवेदनों के बारे में उन्होंने दिव्यांग कल्याण और समाज कल्याण अधिकारी से जानकारी चाही तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर आवास आयुक्त ने नाराजगी जातते हुए उनका जवाब तलब कर लिया। जिले में विकास कार्यों की प्रगति पर भी उन्होंने असंतोष जताया। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान आवास आयुक्त ने निर्देश दिए कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा सभी एसडीएम, बीडीओ और जिला स्तरीय अधिकारी हर माह पांच-पांच परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण करें। जननी सुरक्षा योजना के तहत बैंक एकाउंट और आधार कार्ड लिंक न होने से जब तक प्रसूता को लाभ न मिलने तब तक संबंधित आशा को भी भुगतान न किए जाए। आवास आयुक्त ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए डकैती, लूट, हत्या, एनएसए, गैंगस्टर, गुंडाएक्ट में की गईं कार्रवाइयों के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए जिले में डॉक्टरों समेत पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों के साथ चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की उपलब्धता के बारे में सीएमओ डॉ. नेमी चंद्रा से जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में एडीएम प्रशासन एके श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक डीआरडीए विजय कुमार श्रीवास्तव, विकास अधिकारी सेवाराम चौधरी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।  

आवास विकास को नगर पालिका सीमा में लाने का निर्देश 
बदायूं। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान आवास आयुक्त धीरज साहू को जब पता लगा कि आवास विकास कॉलोनी नगर पालिका की सीमा में नहीं है। इस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए कहा कि आवास विकास कॉलोनी को नगर पालिका की सीमा में शामिल करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें। उन्होंने कर-करेत्तर, राजस्व वसूली, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, गन्ना मूल्य भुगतान, कर्ज माफी, स्वच्छ भारत मिशन, खनन, ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की भी गहनता से समीक्षा की।  

बिजली की आंख मिचौली पर अधिशासी अभियंता की क्लास 
बदायूं। शासन के आवास आयुक्त को समीक्षा बैठक के दौरान विद्युत विभाग के अभियंताओं ने बताया के जिला मुख्यालय को 22 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है। विकास भवन में समीक्षा बैठक के दौरान बार-बार हो रही ट्रिपिंग का आवास आयुक्त ने संज्ञान ले लिया। नोडल अधिकारी ने भरी बैठक में ही विद्युत वितरण खंड प्रामि के अधिशासी अभियंता अतुल अग्रवाल ने बार-बार ट्रिपिंग की की वजह पूछ ली। इस पर अतुल अग्रवाल सक-पका गए। उन्होंने फोन करके बिजली सप्लाई चालू कराई। आवास आयुक्त खराब ट्रांसफार्मर समय से बदलने के साथ नए कनेक्शन के आवेदन लंबित न रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह हर महीने इसी तरह से बैठक लेंगे।