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Bijnor News: पालिका के शेल्टर हाउस में संचालित होगा रोडवेज डिपो का अस्थाई कार्यालय
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रोडवेज बस डिपो का तीन करोड़ 18 लाख की लागत से किया जा रहा है कायाकल्प
निर्माण पूरा होने तक शेल्टर हाउस की दूसरी मंजिल से ही संचालित होगा डिपो कार्यालय
संवाद न्यूज एजेंसी
धामपुर। धामपुर रोडवेज बस डिपो का कायाकल्प जारी है। इसके निर्माण पूरा होने तक परिवहन निगम ने डिपो कार्यालय को अस्थाई तौर पर संचालित करने के लिए नहटौर रेलवे क्रॉसिंग के निकट पालिका द्वारा संचालित शेल्टर हाउस की दूसरी मंजिल को किराए पर लिया गया है। एक सप्ताह के भीतर डिपो का कार्यालय अस्थाई तौर पर शेल्टर हाउस में शिफ्ट हो जाएगा।
बता दें कि रोडवेज बस डिपो का तीन करोड़ 18 लाख की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है । पहली किस्त के रूप में 47 लाख रुपए सरकार की ओर से आवंटित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पीएल पथरिया ने बताया कि दूसरी मंजिल का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका द्वारा लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया है।
पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने बताया कि अक्सर शेल्टर हाउस के कक्ष खाली रहते हैं। इसलिए पालिका की ओर से अस्थाई डिपो कार्यालय बनाने के लिए निगम को सहमति दी गई है। जो भी किराया तय होगा, वह नगर पालिका को दिया जाएगा। इससे नगर पालिका की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
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निर्माण पूरा होने तक शेल्टर हाउस की दूसरी मंजिल से ही संचालित होगा डिपो कार्यालय
संवाद न्यूज एजेंसी
धामपुर। धामपुर रोडवेज बस डिपो का कायाकल्प जारी है। इसके निर्माण पूरा होने तक परिवहन निगम ने डिपो कार्यालय को अस्थाई तौर पर संचालित करने के लिए नहटौर रेलवे क्रॉसिंग के निकट पालिका द्वारा संचालित शेल्टर हाउस की दूसरी मंजिल को किराए पर लिया गया है। एक सप्ताह के भीतर डिपो का कार्यालय अस्थाई तौर पर शेल्टर हाउस में शिफ्ट हो जाएगा।
बता दें कि रोडवेज बस डिपो का तीन करोड़ 18 लाख की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है । पहली किस्त के रूप में 47 लाख रुपए सरकार की ओर से आवंटित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पीएल पथरिया ने बताया कि दूसरी मंजिल का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका द्वारा लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा गया है।
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पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने बताया कि अक्सर शेल्टर हाउस के कक्ष खाली रहते हैं। इसलिए पालिका की ओर से अस्थाई डिपो कार्यालय बनाने के लिए निगम को सहमति दी गई है। जो भी किराया तय होगा, वह नगर पालिका को दिया जाएगा। इससे नगर पालिका की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
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