पंजाब में 50 घंटे ईडी का छापा: आप कार्यकर्ताओं ने किया बवाल-तोड़फोड़; मंत्री के भांजे के ठिकाने पर भी कार्रवाई

ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक अमनशेर सिंह शेरी कलसी की अगुवाई में गमाडा कार्यालय के बाहर बवाल किया। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग व गेट तोड़कर गमाडा कैंपस में घुस गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ईडी की गाड़ियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे ईडी की गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ वाहनों के टायरों की हवा भी निकाल दी गई। गमाडा कार्यालय की तरफ भी पथराव किया गया, जिससे कार्यालय के शीशे टूट गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर सीआरपीएफ और एंटी रॉयट फोर्स को बुलाया गया। इसके बाद दोपहर को ईडी टीम को सुरक्षा घेरे में बाहर ले जाया गया। पुलिस से धक्का-मुक्की के बाद 12 से 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। 

5,100 एकड़ जमीन से जुड़े दस्तावेज खंगाले
गमाडा में ईडी ने अधिकारियों से कई फाइलों और रिकॉर्ड के संबंध में पूछताछ की। जांच के दौरान मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में करीब 5100 एकड़ से अधिक भूमि से जुड़े फैसले, सीएलयू और जमीन अधिग्रहण, भूखंडों के पुन: आवंटन और वित्तीय रियायतों से जुड़ी फाइलों को भी खंगाला गया। सूत्रों के अनुसार, रेमिगेट से जुड़े करीब 57 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाए की कथित छूट और जमीन अधिग्रहण के लिए नियुक्त सलाहकार को दिए गए शुल्क की भी जांच की गई। 

26 ठिकानों पर शुरू हुआ था अभियान
ईडी ने 22 सितंबर को दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के पंचकूला और पंजाब के मोहाली व लुधियाना में कुल 26 परिसरों पर तलाशी और सर्वे शुरू किया था। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत दिल्ली की कंपनी तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी रेमिगेट बिल्डस्टेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमबी इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेरा बाबा रियलिटी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेरा बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर हुई। 

हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार ने वापस ली याचिका
गमाडा मुख्यालय में ईडी की कार्रवाई के संदर्भ में पंजाब सरकार की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बृहस्पतिवार को वापस ले ली गई। जस्टिस संजय वशिष्ठ की पीठ के समक्ष पंजाब सरकार ने कहा कि परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं और तलाशी की कार्रवाई पूरी हो गई है। इसके बाद अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। साथ ही पंजाब सरकार को कानून के अनुसार उचित मंच पर अपने सभी मुद्दे उठाने की स्वतंत्रता दी है। उधर, हाईकोर्ट की ओर से ईडी की दबिश की निगरानी करने के लिए तैनात किए गए कोर्ट कमिश्नर ने भी अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ईडी की कार्रवाई के दौरान किसी अफसर को अवैध हिरासत में नहीं रखा गया।