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Bijnor News: गंगा में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, दो निर्माण एजेंसियों को आरसी जारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। गंगा बैराज के पास गंगा में खोदाई कर भराव करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जारी किए गए नोटिस का जवाब न देने पर अब हाईवे निर्माण की दो एजेंसी को आरसी जारी की है। दोनों निर्माण एजेंसी से प्रशासन एक करोड़ 12 लाख रुपये वसूल करेगा। उधर, इस मामले में वन विभाग पहले ही केस दर्ज कर चुका है। इस कार्रवाई के बाद वन विभाग भी बड़ा जुर्माना लगा सकता है।
बैराज रोड पर फोर लेन का निर्माण चल रहा है। बैराज से बिजनौर के बीच में सड़क निर्माण को भराव करने के लिए ठेकेदारों ने गंगा में खोदाई कर दी थी और मिट्टी के स्थान पर रेत डाल दिया था। मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू करा दी थी।
जांच में बिजनौर क्षेत्र में अवैध रूप से रेत डालने का मामला सामने आया था। इसके बाद निर्माण एजेंसी को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया। एक के बाद एक दो नोटिस जारी होने पर भी निर्माण एजेंसी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
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बिजनौर जिलाधिकारी की ओर से निर्माण एजेंसी गाबर बिजनौर हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड, केआरसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को आरसी जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन इन दोनों निर्माण एजेंसी से करीब 1 करोड़ 12 लख रुपये वसूल करेगा।
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बिजनौर। गंगा बैराज के पास गंगा में खोदाई कर भराव करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जारी किए गए नोटिस का जवाब न देने पर अब हाईवे निर्माण की दो एजेंसी को आरसी जारी की है। दोनों निर्माण एजेंसी से प्रशासन एक करोड़ 12 लाख रुपये वसूल करेगा। उधर, इस मामले में वन विभाग पहले ही केस दर्ज कर चुका है। इस कार्रवाई के बाद वन विभाग भी बड़ा जुर्माना लगा सकता है।
बैराज रोड पर फोर लेन का निर्माण चल रहा है। बैराज से बिजनौर के बीच में सड़क निर्माण को भराव करने के लिए ठेकेदारों ने गंगा में खोदाई कर दी थी और मिट्टी के स्थान पर रेत डाल दिया था। मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू करा दी थी।
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जांच में बिजनौर क्षेत्र में अवैध रूप से रेत डालने का मामला सामने आया था। इसके बाद निर्माण एजेंसी को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया। एक के बाद एक दो नोटिस जारी होने पर भी निर्माण एजेंसी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
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बिजनौर जिलाधिकारी की ओर से निर्माण एजेंसी गाबर बिजनौर हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड, केआरसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को आरसी जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन इन दोनों निर्माण एजेंसी से करीब 1 करोड़ 12 लख रुपये वसूल करेगा।