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सरकारी विभागों पर विद्युत निगम का 26 करोड़ बकाया
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सरकारी विभागों पर विद्युत निगम का 26 करोड़ बकाया
धामपुर। सरकारी विभागों पर विद्युत निगम का करीब 26 करोड़ रुपया बकाया है। निगम के अधिकारियों के प्रयास के बाद भी संबंधित विभागों के अधिकारी बकाया को जमा नहीं करा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं। जल्द बकाया जमा न करने वाले विभागों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।
अधीक्षण अभियंता राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि शासन की सख्ती के चलते निगम के अधिकारियों का बकाया जमा कराने पर जोर है। नोटिस भेजकर उन्हें बकाया जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी जा रही है। सबसे ज्यादा बकाया धामपुर विद्युत वितरण खंड प्रथम पर है। अधीक्षण अभियंता धामपुर सर्किल में चार अधिशासी अभियंता खंडीय कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में धामपुर प्रथम, धामपुर द्वितीय, नगीना और नजीबाबाद शामिल हैं। 67 सरकारी विभाग हैं, जिनके पास बिजली के कनेक्शन हैं।
अधिकांश विभागों की ओर से बिजली के बिलों को समय से जमा किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं, जो बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। चारों खंडीय कार्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग पर 11 करोड़ 70 लाख रुपये, पंचायत राज विभाग पर तीन करोड़ 70 लाख, स्वास्थ्य विभाग पर दो करोड़ 50 लाख, महिला एवं बाल विकास विभाग पर एक करोड़ 42 लाख, पेयजल समिति पर आठ करोड़ 70 लाख रुपये की बकाया है।
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धामपुर। सरकारी विभागों पर विद्युत निगम का करीब 26 करोड़ रुपया बकाया है। निगम के अधिकारियों के प्रयास के बाद भी संबंधित विभागों के अधिकारी बकाया को जमा नहीं करा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं। जल्द बकाया जमा न करने वाले विभागों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।
अधीक्षण अभियंता राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि शासन की सख्ती के चलते निगम के अधिकारियों का बकाया जमा कराने पर जोर है। नोटिस भेजकर उन्हें बकाया जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी जा रही है। सबसे ज्यादा बकाया धामपुर विद्युत वितरण खंड प्रथम पर है। अधीक्षण अभियंता धामपुर सर्किल में चार अधिशासी अभियंता खंडीय कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में धामपुर प्रथम, धामपुर द्वितीय, नगीना और नजीबाबाद शामिल हैं। 67 सरकारी विभाग हैं, जिनके पास बिजली के कनेक्शन हैं।
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अधिकांश विभागों की ओर से बिजली के बिलों को समय से जमा किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं, जो बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। चारों खंडीय कार्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग पर 11 करोड़ 70 लाख रुपये, पंचायत राज विभाग पर तीन करोड़ 70 लाख, स्वास्थ्य विभाग पर दो करोड़ 50 लाख, महिला एवं बाल विकास विभाग पर एक करोड़ 42 लाख, पेयजल समिति पर आठ करोड़ 70 लाख रुपये की बकाया है।
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