पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त किया जाएगा : राजकिशोर

कहा कि प्रदेश की 81 हजार ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की मंशा है, गांव में ही सभी को बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा व शिक्षा की सुविधा मिले।

इस लिहाज से ग्राम पंचायतों के अधिकार और बढ़ाए जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त किया जाएगा। मंत्री  न्याय मार्ग स्थित अपने कैंप दफ्तर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।उन्होंने कहा कि पंचायती राजमंत्री बनने के बाद विभाग की समीक्षा बैठक की जिसमें प्रदेश भर  के अधिकारियों को आदेशित किया गया।

वह त्रुटियों को दूर करें क्योंकि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों को आदेश दिया गया है, आगामी दस मार्च तक बजट का उपयोग करें जिससे विकास कार्य धरातल पर दिखाई दे और आगामी वित्तीय वर्ष की रूपेरखा तय करें। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पंचायतों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

आगामी तीन माह के भीतर पंचायतों की रूपरेखा बदली हुई नजर आएगी। प्रत्येक गांव में विकास के काम नजर आएंगे। सिंह ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में जिला पंचायतों की बैठक हो चुकी है।

अगले वित्तीय वर्ष में जो बैठक होगी। उसके लिए जिला पंचायतों को आदेशित किया गया है। बजट की रूपरेखा इस तरह तैयार करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को जिला पंचायत की योजनाओं का लाभ मिले। कैबिनेट मंत्री सिंह ने कहा कि कोशिश है, जिला पंचायतों के माध्यम से कोई अतिरिक्त कर जनता पर न थोपा जाय।