वकीलों ने ग्राम न्यायालय का विरोध किया

विरोध में चल रहा अधिवक्ताओं का विरोध बुधवार को भी जारी रहा। छठे दिन सभी अधिवक्ता संघों के साधारण सभा की बैठक दीवानी न्यायालय सभागार में हुई।

इसमें सभी सदस्यों ने ग्राम न्यायालय की स्थापना का विरोध किया और पांच दिसंबर तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। कहा गया कि अगर ग्राम न्यायालय की स्थापना के संबंध में सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो अधिवक्ता बारह दिसंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार के बारे में पांच दिसंबर को निर्णय ले सकते हैं।

अधिवक्ताओं ने ग्राम अदालतों के गठन की निंदा की और यह भी कहा कि सरकार बस्ती मंडल का न्यायिक कार्यक्षेत्र हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में करे जिससे यहां के वादकारियों को सहूलियत होगी। संभव हो तो हर मंडल मुख्यालय पर हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की जाए।

इस मौके पर सिविल बार के अध्यक्ष रमाशंकर पांडेय, महामंत्री प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव, जनपद बार के अध्यक्ष जवाहर लाल मिश्र, महामंत्री रविशरण सिंह, यंगबार के अध्यक्ष भानुप्रताप शुक्ला, कमिश्नर्स बार के अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव, महामंत्री महेश कुमार श्रीवास्तव, अयोध्या शुक्ला, चिंतामणि पांडेय, चंद्रकांत सिंह, अजय प्रताप पाल, रामरतन पांडेय, लक्ष्मीनरायन श्रीवास्तव, कौशलेंद्र पाल, रविप्रताप सिंह, वंशीधर पांडेय, मारुत कुमार शुक्ल, अशोक कुमार ओझा आदि शामिल रहे।