विपणन गोदामों पर प्रशासन का शिकंजा

अनधिकृत व्यक्तियों की गोदाम पर मौजूदगी प्रतिबंधित
निकासी के दौरान रेंडम जांच के निर्देश, बनी टीम
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए शासन जहां तमाम प्रयोग कर रहा है, वहीं, प्रशासन ने भी उसके सुर में सुर मिलाया है। उसकी नजर विपणन गोदामों पर है।
विपणन गोदामों से कोटेदारों को मिल रहे खाद्यान्न में गोलमाल की भनक लगने के बाद अब प्रशासन उसके इर्द-गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गोदामों के रेंडम जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मजिस्ट्रेट की निगहबानी में जिले के सभी 14 विपणन गोदामों व मिट्टी तेल डिपो की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। गोदामों पर अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित कर दी गई है। विपणन गोदामों से कम खाद्यान्न दिए जाने की शिकायत लगातार मिल रही थी। इसे लेकर अब प्रशासन ने जांच के दायरे में इन्हें ला दिया है। जिले के सभी चौदहों विपणन गोदामों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। तीन सदस्यीय टीम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कभी भी अपने-अपने क्षेत्र में कहीं भी जांच कर सकेंगे।
डीएम डॉ. राजशेखर ने सोमवार को जांच अधिकारियों की सूची जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि गोदामों पर तौल के समय बोरे की मात्रा घटाकर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। आकस्मिक जांच में यह भी देखा जाएगा कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति तो गोदाम पर कार्यरत अथवा मौजूद तो नहीं है। खाद्यान्न गोदाम के अलावा मिट्टी तेल डिपो पर भी जांच के निर्देश डीएम ने दिए हैं। टास्क फोर्स यह भी निर्धारित करेगी कि संबंधित कोटेदार को तय दर पर संपूर्ण मात्रा में मिट्टी तेल उपलब्ध कराया गया है। डीएम ने चेतावनी दी है कि यदि इसमें कहीं कोई भी लापरवाही अथवा किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या अनाधिकृत व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। डीएसओ रमन मिश्र ने बताया कि डीएम के निर्देश पर टास्क फोर्स गठित कर दी गई है। इसमें जांच टीम में पूर्ति व विपणन निरीक्षक के अलावा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी भी होंगे। इस टीम का नेतृत्व क्षेत्रवार एसडीएम और तहसीलदार करेंगे।