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कालाधन जुटाने वालों को जनवरी में मिलेंगे नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, बरेली
Updated Thu, 01 Dec 2016 01:03 AM IST
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- फोटो : income tax
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नोटबंदी के बाद 500 और एक हजार के नोटों को ठिकाने लगाने वाले दो दर्जन से अधिक बरेली के लोगों का जुटाया गया चिट्ठा बैंक, आयकर विभाग तथा अन्य माध्यमों से प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गया है। इनमें राजनेता, कारोबारी और अन्य जिलों में तैनात प्रदेश स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं। इन लोगों ने अपना काला धन बरेली के अलावा अन्य शहरों में भी खपाया है, इसलिए ईडी सभी शहरों से जानकारी जुटा रहा है।
आयकर की विशेष अनुसंधान शाखा तथा खुफिया रिपोर्ट के अनुसार बरेली में काफी लोगों ने कालेधन को प्रापर्र्टी, कारोबार और जनधन खातों में खपा दिया है। वह अभी भी इस कालेधन को खपाने में लगे हुए हैं। दिल्ली से भी काफी मात्रा में काला धन बरेली आया है। इस रकम को बैंकों में गरीब लोगों के माध्यम से जमा कराया जा रहा है।
खुफिया रिपोर्ट में कई लोग चिन्हांकित भी किए गए हैं, जिनकी जानकारी आयकर विभाग को दी गई है। ऐसे लोगों का संबंध दूसरे शहरों से होने के कारण यह रिपोर्ट ईडी को पहुंचाई गई है। इस प्रकरण में आयकर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से भी जानकारी मांगी गई तो वह कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। उधर, जिला प्रशासन से भी जानकारी मांगी गई है कि पिछले 20 दिनों में जमीनों के कितने अनुबंध (सौदे) हुए हैं। रिपोर्ट में सौदे करने वालों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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टैक्स पर जोर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्स दायरा और राजस्व बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि आयकर दाताओं में बढ़ोत्तरी कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। बोर्ड चेयरमैन ने कहा है कि सिस्टम डिजिटल और पारदर्शी रखा जाए।
समस्याएं निपटाएं
बोर्ड चेयरमैन सुशील चंद्र ने निर्देश दिए हैं कि आयकर दाताओं की समस्याएं समयबद्ध तरीके से निस्तारित कराईं जाएं। बताया जाता है कि यूपी में शिकायत निस्तारण मामले में गाजियाबाद सबसे पीछे है। बंगलूरू, भोपाल कई प्रमुख कार्यालय आयकर दाताओं की समस्याएं हल नहीं कर पा रहे हैं।
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आयकर की विशेष अनुसंधान शाखा तथा खुफिया रिपोर्ट के अनुसार बरेली में काफी लोगों ने कालेधन को प्रापर्र्टी, कारोबार और जनधन खातों में खपा दिया है। वह अभी भी इस कालेधन को खपाने में लगे हुए हैं। दिल्ली से भी काफी मात्रा में काला धन बरेली आया है। इस रकम को बैंकों में गरीब लोगों के माध्यम से जमा कराया जा रहा है।
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खुफिया रिपोर्ट में कई लोग चिन्हांकित भी किए गए हैं, जिनकी जानकारी आयकर विभाग को दी गई है। ऐसे लोगों का संबंध दूसरे शहरों से होने के कारण यह रिपोर्ट ईडी को पहुंचाई गई है। इस प्रकरण में आयकर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से भी जानकारी मांगी गई तो वह कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। उधर, जिला प्रशासन से भी जानकारी मांगी गई है कि पिछले 20 दिनों में जमीनों के कितने अनुबंध (सौदे) हुए हैं। रिपोर्ट में सौदे करने वालों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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टैक्स पर जोर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्स दायरा और राजस्व बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि आयकर दाताओं में बढ़ोत्तरी कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। बोर्ड चेयरमैन ने कहा है कि सिस्टम डिजिटल और पारदर्शी रखा जाए।
समस्याएं निपटाएं
बोर्ड चेयरमैन सुशील चंद्र ने निर्देश दिए हैं कि आयकर दाताओं की समस्याएं समयबद्ध तरीके से निस्तारित कराईं जाएं। बताया जाता है कि यूपी में शिकायत निस्तारण मामले में गाजियाबाद सबसे पीछे है। बंगलूरू, भोपाल कई प्रमुख कार्यालय आयकर दाताओं की समस्याएं हल नहीं कर पा रहे हैं।