पहल बन गई ‘पहेली’

घरेलू रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जाने की योजना देश भर में लागू हो गई है। केंद्र सरकार ने इसका नाम ‘पहल’ रखा है। इसके तहत कनेक्शन धारकों से आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर मांगे थे। दिसंबर तक जिसने अपने नंबर उपलब्ध कराए थे उनके बैंक खातों में पहली जनवरी से 568 रुपये सीधी सब्सिडी राशि पहुंचना शुरू हो गई लेकिन कई बैंकों में आधार या एकाउंट लिंक नहीं होने से हजारों ग्राहकों को सब्सिडी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे ग्राहकों को एसएमएस आना शुरू हो गए हैं। एसएमएस में इनसे एजेंसी, बैंक और हेल्पलाइन से संपर्क करने को कहा जा रहा है लेकिन कहीं से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है।  इन ग्राहकों को सब्सिडी न मिलने के साथ ही सस्ता सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है। भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनकी दिसंबर में बुक हुई गैस भी रद हो गई है।

दस हजार कनेक्शन फंसे
बैंकों से गैस कनेक्शन लिंक नहीं होने से दस हजार से ज्यादा ग्राहकों की सब्सिडी फंस गई है। इन लोगों को अब सस्ता सिलेंडर भी नही मिलेगा। इस समस्या को हल करने के लिए कंपनियाें ने कोई व्यवस्था नहीं की है और न ही बैंक प्रबंधन ने। प्रभावित लोग एजेंसी और बैंक के बीच दौड़ लगा रहे हैं।

बीपीसी ने रोकी सप्लाई
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने पहली जनवरी से ‘पहल’ लागू होते ही सस्ते सिलेंडरों कोटा कम कर दिया है। कंपनी मनमाने तरीके से 70 प्रतिशत से अधिक सप्लाई गैर सब्सिडी सिलेेंडरों की करने लगी है। इससे सब्सिडी कोटा से मिलने वाले सिलेंडरों की किल्लत हो गयी। बीपीसी एजेंसियों पर इस मनमानी से बैकलाग बढ़ गया है। जिले में पांच हजार से ज्यादा ग्राहक वेटिंग में आ गए हैं। कंपनी अधिकारी हिमांशु कुमार ने एजेंसी संचालकों से कहा कि वे सस्ता सिलेंडर सप्लाई रोक दें। इसकी जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल वर्मा ने कहा कि 31 मार्च तक अभी सब्सिडी सिलेंडर जारी रहेंगे। जिन्हें बैंक में सीधे सब्सिडी मिल रही है उन्हें गैर सब्सिडी वाला ही सिलेंडर मिलेगा।

‘बीपीसी कंपनी द्वारा बरती जा रही मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। मामले की पूरी जांच होगी। प्रभावित ग्राहक उनके कार्यालय संपर्क करें। साथ ही तकनीकी कारणों से आधार कार्ड बैंकों से लिंक नहीं होने की मामले की छानबीन होगी। इसके लिए बैंकों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।’ - केएल तिवारी, डीएसओ