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Bareilly News: एसआईआर में उलझे अफसर-कर्मचारी, पीएम आवास की 57000 जांचें लटकीं
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नगर निगम समेत 20 निकाय क्षेत्रों के पात्रों को आवास की पहली किस्त का इंतजार
बरेली। डूडा में पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवेदन करने वाले करीब 57000 लोगों की जांचें तहसील स्तर पर लटकी हुई हैं। वजह कि तहसीलों व निकायों में लगे अधिकारी व कर्मचारी एसआईआर व अन्य कामों में उलझे हुए हैं। नगर निगम समेत 20 निकाय क्षेत्रों में रहने वाले पात्रों को आवास की पहली किस्त का इंतजार है।
पीएम आवास योजना शहरी-2.0 के तहत लाभार्थियों का आवास 6.60 लाख रुपये में तैयार हो रहा है। इसमें डूडा की तरफ से 2.50 लाख रुपये अनुदान दिए जाते हैं, शेष धनराशि लाभार्थी को लगानी होती है। योजना के तहत 18 जनवरी को पीएम आवास के करीब 9000 लाभार्थियों के खाते में एक-एक लाख रुपये की धनराशि भेजी गई थी। इसके बाद नगरीय क्षेत्रों के करीब 56 हजार 999 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया, जिनकी जांच प्रक्रिया सत्यापन के इंतजार में लटकी हुई है। आंवला के 8407, बहेड़ी के 9579, फरीदपुर के 6139, मीरगंज के 9229, नवाबगंज के 2505, सदर तहसील के 21140 आवेदन जांच के लिए लंबित हैं। ब्यूरो
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निकायवार लाभार्थियों की संख्या पर एक नजर
नगर निगम बरेली में 16835, नगर पालिका परिषद फरीदपुर में 1184, नगर पालिका परिषद बहेड़ी में 2200, नगर पालिका परिषद आंवला में 282, नगर पालिका परिषद नवाबगंज में 489 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त की धनराशि भेज दी गई। इसके अलावा नगर पंचायत बिसारतगंज में 1319, सिरौली में 1957, देवरनिया में 3205, फरीदपुर में 1184, रिछा में 1464, शेरगढ़ में 1526, फतेहगंज पूर्वी 454, फतेहगंज पश्चिमी में 1432, मीरगंज में 2320, शाही में 1836, शीशगढ़ में 3641, सैंथाल में 864, धौरा टांडा में 2663, रिठौरा में 1263, थिरिया में 379 में आवेदनकर्ताओं की तहसीलों से जांच पूरी होकर नहीं आई है।
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नगर निकायों में पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवेदन करने वालों की जांच तहसीलों में रुकी हुई है। जांच प्रक्रिया के आधार पर ही प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। तहसील व निकायों के काफी अधिकारी व कर्मचारी एसआईआर के काम में लगे हुए हैं। इस काम के पूरा होने के बाद ही जांच प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
- रामजनम यादव, पीओ डूडा।
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बरेली। डूडा में पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवेदन करने वाले करीब 57000 लोगों की जांचें तहसील स्तर पर लटकी हुई हैं। वजह कि तहसीलों व निकायों में लगे अधिकारी व कर्मचारी एसआईआर व अन्य कामों में उलझे हुए हैं। नगर निगम समेत 20 निकाय क्षेत्रों में रहने वाले पात्रों को आवास की पहली किस्त का इंतजार है।
पीएम आवास योजना शहरी-2.0 के तहत लाभार्थियों का आवास 6.60 लाख रुपये में तैयार हो रहा है। इसमें डूडा की तरफ से 2.50 लाख रुपये अनुदान दिए जाते हैं, शेष धनराशि लाभार्थी को लगानी होती है। योजना के तहत 18 जनवरी को पीएम आवास के करीब 9000 लाभार्थियों के खाते में एक-एक लाख रुपये की धनराशि भेजी गई थी। इसके बाद नगरीय क्षेत्रों के करीब 56 हजार 999 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया, जिनकी जांच प्रक्रिया सत्यापन के इंतजार में लटकी हुई है। आंवला के 8407, बहेड़ी के 9579, फरीदपुर के 6139, मीरगंज के 9229, नवाबगंज के 2505, सदर तहसील के 21140 आवेदन जांच के लिए लंबित हैं। ब्यूरो
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निकायवार लाभार्थियों की संख्या पर एक नजर
नगर निगम बरेली में 16835, नगर पालिका परिषद फरीदपुर में 1184, नगर पालिका परिषद बहेड़ी में 2200, नगर पालिका परिषद आंवला में 282, नगर पालिका परिषद नवाबगंज में 489 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त की धनराशि भेज दी गई। इसके अलावा नगर पंचायत बिसारतगंज में 1319, सिरौली में 1957, देवरनिया में 3205, फरीदपुर में 1184, रिछा में 1464, शेरगढ़ में 1526, फतेहगंज पूर्वी 454, फतेहगंज पश्चिमी में 1432, मीरगंज में 2320, शाही में 1836, शीशगढ़ में 3641, सैंथाल में 864, धौरा टांडा में 2663, रिठौरा में 1263, थिरिया में 379 में आवेदनकर्ताओं की तहसीलों से जांच पूरी होकर नहीं आई है।
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नगर निकायों में पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवेदन करने वालों की जांच तहसीलों में रुकी हुई है। जांच प्रक्रिया के आधार पर ही प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। तहसील व निकायों के काफी अधिकारी व कर्मचारी एसआईआर के काम में लगे हुए हैं। इस काम के पूरा होने के बाद ही जांच प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
- रामजनम यादव, पीओ डूडा।
