कताई मिल पर आगे बढ़ी बात, शासन ने बनाई समिति

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की पहल पर प्रदेश सरकार ने करीब 13 वर्षों से बंद सहकारी कताई मिल बहेड़ी को फिर से चालू करने की पैरवी शुरू की तो शासन ने कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी औद्योगिक विकास मंत्री को सौंपी है। इस पर पांच नवंबर को उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश माहाना की मौजूदगी में हुई बैठक में मिल की वैधानिक स्थिति, मुकदमे, देनदारियां आदि का परीक्षण करने पर जोर दिया गया। इसके तहत नौ सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। इसमें प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ गौरव दयाल अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि एडीएम (प्रशासन) बरेली, संयुक्त निदेशक हथकरघा, जीएम कताई मिल, विधि एवं श्रम अधिकारी सदस्य होंगे। समिति रिपोर्ट के आधार पर बंद पड़ी बहेड़ी कताई मिल संचालन के लिए किसी निजी फर्म को लीज पर दी जाएगी। बताया जाता है कि मिल पर करीब 19.75 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। इनका भुगतान लीज पर मिल चलाने वाली फर्म करेगी।