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ब्लाइंडनेस कंट्रोल में बरेली का सूबे में दूसरा नंबर
Updated Sat, 23 Jun 2018 10:19 PM IST
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अंधता निवारण में बरेली को मिला प्रदेश में दूसरा स्थान
- लक्ष्य के सापेक्ष दो माह में 17 फीसदी प्रगति पर लखनऊ मीटिंग में मिली सराहना
अमर उजाला ब्यूरो।
बरेली। केंद्र सरकार के अंधता निवारण कार्यक्रम में बरेली ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वृहस्पतिवार को लखनऊ में हुई मीटिंग में इस उपलब्धि के लिए बरेली की सराहना की गई।
सीएमओ डॉ. विनीत शुक्ल ने बताया कि अप्रैल तक जिला स्तर पर बरेली को 22955 ऑपरेशन का लक्ष्य मिला था। महीने भर में ही अभियान चलाकर 2301 लोगों का सफल ऑपरेशन किया। वहीं, मंडल स्तर पर 65578 ऑपरेशन के लक्ष्य के सापेक्ष 3350 लोगों का ऑपरेशन किया है। बुजुर्गों और बच्चों की आंखों की जांच के बाद नजर कमजोर मिलने पर चश्मा वितरण में भी बरेली सातवें नंबर पर है। बताया, अप्रैल तक जिला स्तर पर 4474 और मंडल स्तर पर 13243 लोगों की आंखों की जांच और उन्हें चश्मा देने का लक्ष्य था। इसमें जिला स्तर पर 182 और मंडल पर 312 लोगों की आंखों की जांच और उन्हें नि:शुल्क चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। लक्ष्य पूरा करने के लिए मंडल के सभी जिलों में सघन अभियान चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि लक्ष्य वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा।
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- लक्ष्य के सापेक्ष दो माह में 17 फीसदी प्रगति पर लखनऊ मीटिंग में मिली सराहना
अमर उजाला ब्यूरो।
बरेली। केंद्र सरकार के अंधता निवारण कार्यक्रम में बरेली ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वृहस्पतिवार को लखनऊ में हुई मीटिंग में इस उपलब्धि के लिए बरेली की सराहना की गई।
सीएमओ डॉ. विनीत शुक्ल ने बताया कि अप्रैल तक जिला स्तर पर बरेली को 22955 ऑपरेशन का लक्ष्य मिला था। महीने भर में ही अभियान चलाकर 2301 लोगों का सफल ऑपरेशन किया। वहीं, मंडल स्तर पर 65578 ऑपरेशन के लक्ष्य के सापेक्ष 3350 लोगों का ऑपरेशन किया है। बुजुर्गों और बच्चों की आंखों की जांच के बाद नजर कमजोर मिलने पर चश्मा वितरण में भी बरेली सातवें नंबर पर है। बताया, अप्रैल तक जिला स्तर पर 4474 और मंडल स्तर पर 13243 लोगों की आंखों की जांच और उन्हें चश्मा देने का लक्ष्य था। इसमें जिला स्तर पर 182 और मंडल पर 312 लोगों की आंखों की जांच और उन्हें नि:शुल्क चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। लक्ष्य पूरा करने के लिए मंडल के सभी जिलों में सघन अभियान चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि लक्ष्य वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा।
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